झापा विद्रोह र समाजवादी क्रान्ति

– मनहरि तिमिल्सिना

तात्कालीन मेची–कोशी प्रान्तीय कमिटीको झापा जिल्ला कमिटीले वि.सं. २०२८ मा सामन्तविरूद्धको सशक्त प्रतिरोधका रूपमा सुरू गरेको झापा विद्रोह नेपालको क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण परिघटना र दक्षिणपन्थी एवं मध्यपन्थी अवसरवादका विरूद्ध विद्रोह थियो। न्यायपूर्ण समाज एवं नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापनाको लक्ष्य लिएर सुरू भएको विद्रोहका सैद्धान्तिक कमजोरीहरू पनि थिए। तर, त्यसको उद्देश्य महान् र ऐतिहासिक थियो। दीर्घकालीन सङ्घर्षको कठिन बाटो तय गरेको विद्रोहले नयाँ जनवाद, पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी जनतन्त्रवादी राजनीति, अर्धसामन्ती एवं अर्धऔपनिवेशिक उत्पीडनबाट मुक्ति, राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको संयोजनको लक्ष्य लिएको थियो। कार्यनीतिक रूपमा सामन्तवादको जरा उखेल्ने उद्देश्य राखेको थियो।

झापा विद्रोहको उठान वि.सं. २०२७ बाटै प्रारम्भ भएको मान्न सकिन्छ। विद्रोह अगाडि बढ्दै जाँदा तात्कालीन पञ्चायती व्यवस्थाले क्रान्तिकारी शक्तिविरूद्ध चरम दमनको नीति लियो। क्रान्तिकारी उद्देश्यमा आधारित हुँदाहुँदै पनि एकातर्फ व्यवस्थित राजनीतिक कार्यदिशाको अभाव, कार्यनीतिक श्रृङ्खलाहरूको सन्तुलनमा कमी, जनदिशा र जनसम्बन्धको अभाव एवं कतिपय सन्दर्भमा ‘क्रान्तिकारी रोमान्स’ समेतका कारण विद्रोह अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न सकेन। विद्रोह अगाडि बढेको एकाध वर्षहरूमा नै यसले रक्षात्मक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्‍यो। 

क्रान्तिकारीहरूमाथि व्यापक दमन गरियो। कैयौँ नेताहरू गिरफ्तारीमा परे, कैयौँ निर्वासित भए, कतिपयले पलायनको बाटो रोजे। झापा विद्रोहमा गिरफ्तार गरिएका क्रान्तिकारी योद्धाहरू रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन्द्र राजवंशी, कृष्ण कुइँकेल र नारायण श्रेष्ठलाई २०२९ साल फागुन २१ गते जेल सार्ने बहानामा सुखानीका जङ्गलमा निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो। तसर्थ, फागुन २१ गतेलाई प्रत्येक वर्ष सङ्घर्ष र वीरताको स्मरण गर्ने ऐतिहासिक दिनका रूपमा मनाउँदै आइएको छ।

१. झापा विद्रोहको बिरासत

झापा विद्रोहको असफलतापछि कम्युनिस्ट एवं वामपन्थी शक्तिहरूमा आत्मसुरक्षावादी दृष्टिकोण बढ्दै जाँदा विद्रोहको नेतृत्व गरेको शक्ति माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओत्सेतुङ विचारधारा नै परित्याग गर्ने स्थितिमा पुग्यो। त्यसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ चुनौती मात्रै थपिदिएन, स्वतन्त्र एवं क्रान्तिकारी धाराको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक परिस्थितिको वस्तुगत धरातल खडा गर्‍यो।
कांग्रेस–कम्युनिस्टको संयुक्त प्रयासमा २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना गरियो। तर, लोकतन्त्र संस्थागत हुन सकेन। तात्कालीन संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा भाग लिए पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रमै आफूलाई सीमित राख्न आवश्यक ठानेन, जसको नेतृत्व मूलतः नेकपा (मशाल) ले गर्‍यो। २०४३ सालको सेक्टर काण्डपछि मशालको महामन्त्रीमा प्रचण्ड आए, जसले नेपालमा दीर्घकालीन जनयुद्धको आवश्यकतावोध गरी योजनावद्ध रूपमा तयारी थाले। २०५२ साल फागुन १ गतेबाट प्रारम्भ भएको महान् जनयुद्ध दक्षिणपन्थी अवसरवाद र गोलचक्करवादबाट ग्रस्त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विचारधारात्मक राजनीतिक कार्यदिशाका आधारमा क्रान्तिकारी दिशा दिने ऐतिहासिक पहल थियो, जसको अन्तर्यमा झापा विद्रोहको क्रान्तिकारी भावनाको समेत प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो।

महान् जनयुद्ध नै यस्तो एउटा परिघटना थियो, जसले नीति र नेतृत्वमा सङ्गति कायम गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा स्वतन्त्र र क्रान्तिकारी धारा स्थापित गर्‍यो, त्यसको पृष्ठभूमि अन्ततः झापा विद्रोह थियो भन्न सकिन्छ। झापा विद्रोहको नेतृत्व गरेको राजनीतिक शक्तिले इतिहासका अनुभवहरूको द्वन्द्वात्मक एकत्वका आधारमा विद्रोहका सीमा र कमजोरीहरू सच्चाउँदै थप सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा दक्षिणपन्थी अवसरवादका रूपमा विद्रोहको मूलनीति नै परित्याग गरेपछि विद्रोहको अपनत्व कायम गर्ने प्रश्न नै आफैमा चुनौतीपूर्ण थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा नेकपा (माओवादी) ले सञ्चालन गरेको जनयुद्धले झापा विद्रोहका सवल पक्षहरूको रक्षासहित सीमा–कमजोरीका समीक्षा गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै नयाँ दिशा दियो। आज देशमा जुन राजनीतिक परिस्थिति र उपलब्धीहरू हासिल भएका छन्, त्यसमा विभिन्न समयमा भएका विद्रोहरू, ऐतिहासिक सङ्घर्षहरू र महान् जनयुद्धको मुख्य देन छ।

२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानले सात दशक लामो विद्रोह र सङ्घर्षका उपलब्धीहरूलाई सम्बोधन गर्दै समाजवादउन्मुख राज्यको सङ्कल्प गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादको सङ्कल्प, परिस्कृत संसदीय प्रणाली, जनताका आधारभूत प्रश्नलाई मौलिक हकको रूपमा लिपिवद्ध, सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्यायसहित राज्य नीतिका कारण विभेद र उत्पीडनमा पारिएका वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदायको पहिचान र अधिकारसहितको समावेशी लोकतन्त्र जस्ता विषयहरू समाविष्ट छन्, जसले समाजवादको राजनीतिक आधारको भूमिका खेल्दछन्। यही बिन्दुमा टेकेर हाम्रो पार्टीको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले ‘‘एक्काइसौँ शताब्दीमा समाजवादको नेपाली बाटो’’ राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको आजको परिस्थितिमा यो निकै महत्वपूर्ण दिशानिर्देश हो।

२. विश्व परिस्थितिको विश्लेषण

पुँजीवादको औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्र २० औँ शताब्दीमा मूलतः वित्तीय पुँजीवादको रुपमा विकसित भएको थियो। तर, २१ औँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा डाटा पुँजीवादमा सङ्केन्द्रित भइसकेको छ। १९ औँ र २० औँ शताब्दीमा पुँजीवादले खडा गरेका भीमकाय संरचनाहरू २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा झन्झटिला मात्र भएका छैनन्, औचित्यहीन पनि बन्दै गएका छन्। विज्ञानको क्षेत्रमा सूक्ष्मातिसूक्ष्म अन्वेषणको प्रक्रियामा आएको नानो प्रविधिको प्रभाव राजनीति, अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासका विविध आयामहरूमा देखा पर्दै गएको छ। यसरी २१ औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रमा आएको बदलावले समग्र उत्पादन पद्धतिको चरित्रमा नै परिवर्तन ल्याइदिएको छ।

पुँजीवाद प्रारम्भिक चरणमा प्रगतिशील थियो। किनकि, त्यो औद्योगिक उत्पादनमा केन्द्रित थियो। प्रारम्भिक वर्षहरूमा पुँजीवादले औद्योगिक सर्वहारा वर्गमाथि अतिरिक्त श्रम कालमार्फत श्रम शोषण गरे तापनि त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गर्दथ्यो। नागरिकको क्रयशक्तिको कमीका बाबजुद राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणमा त्यसले प्रगतिशील भूमिका खेल्दथ्यो। तर, मुनाफाको होडमा त्यस्तो उत्पादन मानवीय आवश्यकताका सीमाहरू नाघेर मुनाफाका क्षेत्रहरूको खोजीतर्फ दौडियो। यसले नागरिकका आवश्यकताहरूको अध्ययन, विश्लेषण वा प्रक्षेपणका आधारमा नभएर अत्यधिक नाफा आर्जन गर्न सकिने क्षेत्रहरूको छनोटमा आफूलाई केन्द्रित गर्‍यो। अर्कोतर्फ एकाधिकारी पुँजीको विकासले औद्योगिक सर्वहारा वर्गमा बेरोजगारीको अवस्था गुणात्मक दृष्टिले वृद्धि हुँदै गयो, जसबाट नागरिकले कारखानामा उत्पादित माल जीवनका निम्ति अत्यावश्यक भएर पनि खरिद गर्न सक्ने परिस्थिति रहेन। बजार मूल्यमा आएको यही दुष्चक्र पुँजीवादमा आर्थिक सङ्कटको रुपमा देखा पर्‍यो। उत्पादित मालको खपतका निम्ति राष्ट्रिय बजार शक्तिशाली नहुनु र औद्योगिक उत्पादनको दरले राष्ट्रिय आवश्यकताको घेरा तोड्नुका कारण पुँजीवादले देशीय सीमा भत्काउनु स्वाभाविक नै थियो। यसकारण पुँजीवादले खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्न थाल्यो। सन् १९४७ मा गरिएको सीमा शुल्क तथा व्यापार सम्झौता र त्यसपछि विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका आर्थिक तथा वित्तीय संरचनाहरू खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनकै निम्ति अघि सारिएका संरचनागत अवधारणा थिए।

बजारीकरणको प्रक्रियामा देशीय सीमा भत्काएको पुँजीवादका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूको आवश्यकता पर्न जाथ्यो। किनकि, एउटा देशभित्र उत्पादित माल अर्को देशभित्र खपतका निम्ति सम्बन्धित देशको सरकार र कानुन बाधक बन्दथ्यो। यसको समाधानका निम्ति प्रारम्भिक वर्षहरूमा पुँजीवादले सम्बन्धित देशसँग एकल सम्झौता गर्ने गरेको भए पनि त्यस्तो सम्झौता झन्झटिलो हुने र बजारका निम्ति खोजी गरिएका देशहरूले नयाँ नयाँ सर्त थोपर्ने परिस्थिति बन्यो। यसको विकल्पमा पुँजीवादले अब विश्वव्यापी नीति, संरचना र सम्झौताको महसुस गरी (The General Agreement on Tariffs and Trade – GATT) जस्ता संरचनाहरू खडा गरिए। दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापना गरिएका त्यस्ता संरचनाले साम्राज्यवादलाई भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादमा परिणत गर्दै सहयोगी भूमिका खेल्दै गए। आज विश्व राजनीतिमा जुन प्रकारको साम्राज्यवादी प्रभुत्व छ, त्यो बजार विस्तारकै निम्ति खडा गरिएको नीति र संरचनाको कारण सम्भव भएको हो।

हिजो विश्व केन्द्रित उत्पादन र विकेन्द्रित बजारको नीतिमा आधारित थियो। आज परिस्थिति बदलिएको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विकासपछि केन्द्रित उत्पादनको स्थान विकेन्द्रित उत्पादन प्रणालीले लिइरहेको छ। उदाहरणका लागि, आजको दुनियाँमा अत्यावश्यक सवारी साधनको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको कार एउटै कम्पनीले उत्पादन गर्दैन। त्यसको इन्जिन, पाङ्ग्रा र आवरण बन्ने देश र कम्पनी अलग अलग छन्। उत्पादन प्रक्रियामा आएको यस्तो परिवर्तनले स्वामित्वको प्रश्नलाई थप बहुआयमिक र जटिल बनाइदिएको छ।

पुँजीवादी उत्पादनको प्रक्रियामा पुँजीपति र श्रमजीवी गरी दुई वर्ग रहन्छन्। चाहे तिनीहरू शारीरिक श्रम गरून् वा मानसिक श्रम गरुन्। उनीहरूको अतिरिक्त श्रम कालको आधारमा पुँजीपतिले नाफा निकालेरै छोड्छ। औद्योगिक पुँजीवादमा पुँजीपति वर्गले गर्ने आर्थिक शोषणका विरूद्ध श्रमजीवी वर्गले अनवरत सङ्घर्ष गर्दछ। यद्यपि त्यस्तो सङ्घर्ष कहिले मात्रात्मक त कहिले गुणात्मक हुने गर्दछ। तर, अहिलेको पुँजीवादी उत्पादन त्यति सहज छैन। पुँजीवादी उत्पादनको क्षेत्रमा श्रमिकहरूको समेत आंशिक स्वामित्वको प्रबन्ध गरेर पुँजीवादले मजदुर विद्रोहलाई भुत्ते बनाउने काम गरेको छ। उदाहरणका निम्ति, अमेजन कम्पनीका मालिकले उक्त कम्पनीमा १० खर्ब डलर पुँजी लगानी गरेको छ। उक्त कम्पनीमा २० हजार श्रमिक वा कामदारले काम गर्दछन्। तर, त्यहाँ पुँजीपतिको एकल स्वामित्व छैन। एक वा एकभन्दा बढी पुँजीपतिले स्वामित्वको ९५ प्रतिशतभन्दा ठूलो हिस्सा आफूले सुरक्षित गरिदिन्छन्। बाँकी ५ प्रतिशत हिस्सा उक्त कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिक वा कामदारको तलबबाटै शेयर पुँजीको रुपमा राखिदिन्छन्। यस्तो परिस्थितिमा श्रमजीवीहरूको भौतिक विद्रोहको अवस्था कमजोर हुन पुग्छ। किनकि, कम्पनीका कामदारहरूको अतिरिक्त श्रमले कम्पनी खर्बौँको नाफामा गइरहेको हुन्छ। तर, त्यस्तो नाफाको ५ प्रतिशत हिस्सा बराबरको रकम कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूले दामासाहीले पाउँछन्। जुन उनीहरूकै तलबबाट काटिएको रकम हो। तर, परिस्थिति यस्तो हुन्छ कि अब कामदारले कम्पनीको मालिकसँग अतिरिक्त मूल्यको स्रोत खोज्दैन। बरु प्रतिशतमा गणना गर्नै नसकिने आफ्नो स्वामित्वका कारण नाफा घट्ने डरले विद्रोह गर्दैन। पुँजीवादले अपनाएको यो चलाखीले विश्वव्यापी रुपमा मजदुर आन्दोलनमा नयाँ चुनौती थपिएको छ।

आजको विश्व माक्र्स–एङ्गेल्सको पालामा जस्तो मात्र होइन, लेनिन र माओकालको जस्तो पनि छैन। पुँजीवादको आम चरित्रमा कुनै फेरबदल आएको छैन। अतिरिक्त मूल्यको सिर्जनाबाट मुनाफा निकाल्ने प्रक्रिया ‘ब्रेक नभएको गाडीजसरी’ ओरालो यात्रामा छ। पुँजी सञ्चितिको प्रक्रियाले वर्गीय खाडल अझ विकराल बन्दै छ कि विश्वका १०० धनाढ्यहरुले चाहेमा र मिलेमा सिङ्गो विश्व खरिद गर्न सक्ने अत्यन्तै जोखिमपूर्ण र अमानवीय परिस्थिति विश्व अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ। अर्कोतर्फ औद्योगिक उत्पादनको क्षेत्रमा खडा गरिएका भीमकाय संरचनाहरु अनावश्यक बन्दै त्यसको स्थान ‘नानो टेक्नोलोजी’ले लिँदै गएको छ। अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगविना विज्ञानका क्षेत्रहरु मात्र नभएर कृषि, उद्योग, पूर्वाधार विकास र मानवीय विकासका क्षेत्रहरूसमेत एक कदम अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति छैन। विश्वका १० प्रमुख धनाढ्यको सम्पत्तिको अवस्था हेर्दा वर्गीय खाडलको भयावह परिदृश्य प्रष्टसँग देखिन्छ।

१९ औँ शताब्दीको पुँजीवादमा विश्व अर्थतन्त्रको सबैभन्दा निर्णायक हिस्सा उद्योग र औद्योगिक उत्पादन थियो। तर, अब त्यो अवस्था रहेन। २० औँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म आउँदा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा आणविक र रासायनिक हतियारको उत्पादनले लिन थाल्यो। जसका कारण मानवजातिले एकै शताब्दीमा दुई भीमकाय विश्वयुद्धको सामना गर्नुप¥यो। विश्वयुद्धको समाप्तिपछि खडा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र संरचनाहरूले युद्धको दुरुत्साहन नभएर कहिले शीतयुद्ध र कहिले विभिन्न प्रकारका साम्राज्यवादी युद्धहरू थोपरिरहे। विश्वका ठूला र शक्तिशाली भनिने देशहरूले उत्पादनको क्षेत्रमा भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षाको क्षेत्रमा ठूलो धनराशि खर्च गर्ने स्थिति निर्माण गर्दै लगे। यसले विश्व अर्थतन्त्रमा अनुत्पादक पुँजीमा गुणात्मक वृद्धि गरिदियो।

२१ औँ शताब्दीमा विश्वव्यापी रुपमा पुँजीवादले मुद्रा र हतियारको व्यापार सँगसँगै गरिरहेको छ। विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकको राजनीतिमा प्रभाव विस्तार गर्ने, त्यहाँभित्र विद्यमान अन्तर्विरोधलाई चर्काउने, छिमेकी मुलुकबीच हुने साँध सिमानासम्बन्धी विवादलाई तन्काएर युद्धको रुप दिने र त्यस्ता दुवै प्रतिद्वन्द्वी मुलुकलाई एकातर्फ हतियारको आपूर्ति गरी मुनाफा आर्जन गर्ने अनि अर्कोतर्फ सामाजिक कल्याण वा युद्धग्रस्त क्षेत्रको पुनःनिर्माणको नाममा तिनै देशहरूमा चर्को ऋण प्रवाह गर्ने काम साम्राज्यवादले एकसाथ गरिरहेको छ। यसले साम्राज्यवादको चरित्रलाई थप बहुआयामिक र जटिल बनाइदिएको छ।

जसरी औद्योगिक पुँजीवादले राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दथ्यो र विश्व अर्थतन्त्रको निर्माणमा योगदान गर्दथ्यो, वित्तीय पुँजीवाद त्यस्तो रहँदैन। विश्वभरि युद्ध थोपरी ती देशहरूको औद्योगिक उत्पादन बन्द गरेर पुँजी निर्यातमार्फत मुनाफा कमाउने ध्येय राख्ने कारण वित्तीय पुँजीवाद स्वभावैले प्रतिक्रियावादी चरित्रको हुन्छ। यसको आफ्नै कुनै उत्पादन हुँदैन। यस्तो प्रतिक्रियावादी पुँजीले हरेक देशको औद्योगिक उत्पादनमा गिरावट ल्याइदिन्छ। विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैङ्कलगायतका वित्तीय संरचनाले विश्वका मुलुकहरूलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरी सोही अनुरुप लगानी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विकासशील र विकासोन्मुख मुलुकहरूमा चर्को ब्याजदरमा लगानी गर्ने र मुनाफाको दर र दायरामा बढोत्तरी गर्दै लैजाने नीति लिएका छन्। तर, त्यस्तो वित्तीय पुँजीको आफ्नै कुनै भूमिका हुँदैन। मानिलिऊँ, विश्व बैङ्कले लगानी गरेको कुनै देशमा गृहयुद्ध वा राष्ट्रिय सङ्कट आइपर्‍यो भने त्यस्तो मुलुकले ब्याज मात्र नभएर साँवासमेत भुक्तान गर्न सक्दैन। तर, साम्राज्यवादी पुँजी चलायमान हुने र पुँजीमा प्रविधिको प्रयोगका कारण क्षणभरमै त्यस्तो पुँजी डिजिटल माध्यममार्फत फिर्ता लैजाने सम्भावना रहन्छ। तेस्रो मुलुकमा लगानी गरिएको पुँजी देशीय सङ्कट वा आफ्नो आवश्यकताको अनुकूलतामा फिर्ता लैजान सकिने प्रयोजनकै निम्ति उनीहरुले सेवा प्रदायकको भूमिकाको रुपमा अत्याधुनिक प्रविधि जडानमा सघाउँछन्। त्यसरी सघाउनुको एक मात्र उद्देश्य जोखिमयुक्त परिस्थितिमा डिजिटल माध्यममार्फत आफ्नो पुँजी फिर्ता लैजानु हो। तर, वित्तीय पुँजीको प्रवाह गरिएका क्षेत्र वा देशहरूमा आउने विश्वव्यापी सङ्कटले पुँजीवादका निम्ति नयाँ चुनौती खडा गरिदिन्छ। जुन चुनौती आजको साम्राज्यवादले भोगिरहेको छ। विश्वभरि एकैपटक सङ्कट आउँदा वित्तीय पुँजीको प्रवाह गर्ने भरपर्दो देश नै हुँदैन। जसरी कोभिड–१९ को महामारीपछि पुँजीवादले यस्तो सङ्कटको परिस्थिति देखिसकेको छ। यही सङ्कटको घाँटी छिनालेर कम्युनिस्टहरूले समाजवादी क्रान्तिको झण्डा गाड्न सक्छन्। वर्तमानमा वस्तुगत दृष्टिले त्यस्तो सम्भावना बलियो बन्दै गए पनि कम्युनिस्टहरूको आत्मगत परिस्थितिको पर्याप्त विकास भइनसकेका कारण पुँजीवादी सङ्कटको विकल्प पुँजीवादभित्रैबाट खोजिने र फेरि नयाँ रुपमा पुँजीवादी विश्व व्यवस्था कायमै रहने खतरा पनि टरिसकेको छैन।

२१ औँ शताब्दीको तेस्रो दशकसम्म आइपुग्दा वित्तीय पुँजीवादको भूमिकामा कुनै कमी नआए पनि पुँजीवादले लगानीका नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूको खोजी गरिरहेको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानीमा प्रविधिको क्षेत्र देखिएको छ। सन् १९८० को सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिपछि आज विश्व नै सानो चिप्समा रुपान्तरित भएको छ। क्वान्टम मेकानिक्सको वैज्ञानिक खोजलाई पुँजीवादी विश्वले भरपूर उपयोग गर्दै ‘नानो–प्रविधि’मार्फत उत्पादन, सुरक्षा र मानवीय जीवनका अन्य क्षेत्रहरूमा तीव्रतामा विकास गरिरहेको छ। २० औँ शताब्दीमा अत्याधुनिक मेसिनले श्रमशक्तिलाई विस्थापित गर्दथ्यो। तर, अहिलेको विश्वमा नानो प्रविधिले श्रमशक्तिलाई विस्थापित गरिरहेको छ। यद्यपि, ‘नानो प्रविधि’ले थोरै लगानीमा अधिक उत्पादकत्वको क्षमता कायम राख्ने कारण मानिसका लागि प्रविधि जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण अङ्गको रुपमा रुपान्तरित भइसकेको छ। यसबारे विश्लेषण गर्दै अमेरिकी चिन्तन जेरेमी रेफ्किन भन्दछन्, ‘‘यदि सूचना उत्पादन गर्नेहरू फर्निचर प्रिन्ट गर्न लागेका छन् भने किन भवन प्रिन्ट गर्दैनन्, जहाँ फर्निचरहरू राखिन्छ ? इन्जिनियर, आर्किटेक्चर र डिजाइनरहरू थ्रीडी प्रिन्टेड भवनहरू बजारमा ल्याउन लागिरहेका छन्। यद्यपि यो प्रविधि अझै अनुसन्धान र विकासको चरणमा छ। तर, यो अहिले नै स्पष्ट छ कि भवनहरूको थ्रीडी प्रिन्टिङले आगामी दशकहरूमा निर्माणलाई पूर्णता दिनेछ’’ (जेरेमी रेफ्किन, शून्य सीमान्त लागतमा आधारित सहयोगी समाज, पेज–१३५)।

खुला बजार र भूमण्डलीकृत विश्वको नाममा साम्राज्यवादले एकपछि अर्को गरी आफ्नो पञ्जाभित्र नलिएको भूभाग सीमित हुँदै गएको छ। कतिपय देशहरूले राजनीतिक सङ्घर्ष र परिवर्तनको बलमा स्वतन्त्र राष्ट्रिय उत्पादनका निम्ति पहल गरिरहेको भए पनि त्यस्तो पहल सार्थक बन्न सकिरहेको छैन। किनकि, सम्बन्धित देशका क्रान्तिपूर्वका शासकहरूले साम्राज्यवादी शासकहरूसँग जायज–नाजायज सन्धि सम्झौता गरिसकेका छन्। जुन सम्झौता क्षणभरमा तोड्न नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको बीचमा पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। साम्राज्यवादले तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको आन्तरिक जीवनमा आउन सक्ने फेरबदललाई दृष्टिगत गरी आवधिक नभएर दीर्घकालीन सन्धि सम्झौतामा जोड दिँदै आएको छ। ता कि राजनीतिक परिस्थिति र नेतृत्व फेरिँदा पनि आफ्नो प्रभुत्वमा तलमाथि नहोस्। यही परिस्थितिका कारण नेपालजस्ता देशहरुले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति गरिसक्दा पनि दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको चङ्गुलबाट आफूलाई मुक्त गर्न सकिरहेका छैनन्। स्वाधीन राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रको विकासका निम्ति गरिएका अनगिन्ती प्रयासहरू पनि कामयाव हुन सकिरहेका छैनन्।

उत्पादनमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रवेशसँगै पुँजीवादी विश्वका भीमकाय आर्थिक एवम् उत्पादन संरचनाहरू अनावश्यक बन्दै गएका छन्। त्यसको स्थान नानो प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकताले लिइरहेको छ। आज मानिसले गर्ने सारा आर्थिक, सामाजिक एवम् दैनिक जीवनका गतिविधिहरू प्रविधिले गरिरहेको छ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोगपछि विज्ञानले मान्छेको उपस्थितिविना नै यन्त्रको प्रयोगमार्फत काम गर्न थालेको छ। बैङ्कमा प्रयोग हुने एटिएममा एउटा स्मार्ट कार्ड छिराएपछि तपाईंको बैङ्कमा पैसा भए नभएको मेसिनले नै अध्ययन गर्दछ। तपाईंको खातामा कति पैसा छ र कति निकाल्न सकिन्छ भन्ने सबै कुराको अध्ययन मेसिनले नै गर्दछ। सामाजिक सञ्जालले पनि तपाईं हाम्रा दिमागका अनगिन्ती सोचहरूका लागि प्रेरित गरिरहेको हुन्छ। तपाईंको फेसबुक प्रोफाइल खोलेपछि ‘ह्वाट इज अन योर माइन्ड’ भन्दै फेसबुकले प्रश्न गरिरहेको हुन्छ। जहाँ हामी आफ्ना विचार र धारणाहरू स्ट्याटसको रुपमा पोस्ट गर्दछौँ। त्यसैगरी तपाईं हाम्रो जन्मदिनलगायतका सूचनाहरू फेसबुक स्वयम्ले हामीलाई प्रदान गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गुगलले तपाईंले बोलेको कुरा आफसेआफ लेख्ने प्रविधिको विकास गरेको छ। आज वैज्ञानिकहरूले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गरेका यस्ता हजारौँ आविष्कारमध्येका यी केही दृष्टान्तहरू मात्र हुन्, जसले कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन्। यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै मानिसको स्वतन्त्र भविष्यका निम्ति पनि नयाँ अवसर र चुनौती निम्त्याइरहेका छन्।

अर्कोतर्फ डाटा पुँजीवादको विकासले दुनियाँमा नयाँ आर्थिक क्रान्ति लयाइदिएको छ। यसले मानवीय जीवनका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभावित पारिरहेको छ। सूचना प्रविधिको पहुँच, प्रतिस्पर्धा, विस्तार र नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली मुलुकहरू आ–आफ्नै रणनीतिमा केन्द्रित भएका छन्। युरोपेली संघले डाटा व्यवस्थापनका लागि आफ्नो छुट्टै प्लेटफर्म विकास गर्दै छ। अमेरिकी कम्पनी अमेजन, माइक्रोसफ्ट र गुगलले चलाएका क्लाउड सर्भिसप्रतिको निर्भरता कम गरिरहेको छ। यसले चीनलाई आफ्नो डिजिटल क्षमता प्रवर्धन गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने महसुस गराएको छ। चीनले डाटा पुँजीवादको विश्वव्यापी सञ्जाललाई चिर्न र विश्व साम्राज्यवादले आफ्नो प्रविधिमाथि राख्न सक्ने नियन्त्रणलाई मध्यनजर गर्दै डिजिटल अर्थतन्त्रमा तीव्र विकास गरिरहेको छ। यसबाट चीनले प्रशस्त आर्थिक लाभ लिएको र जीडीपीको ३३ प्रतिशत हिस्सा डिजिटल अर्थतन्त्रबाट प्राप्त भएको उनीहरुको दाबी छ। यसरी आज अमेरिका, युरोपेली संघ र चीन डिजिटल अर्थतन्त्रमा विश्वका तीन उदीयमान शक्तिका रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।

युरोप र मुख्यतः बेलायतमा १८ औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धदेखि १९ औँ शताब्दीको मध्यसम्म भएको औद्योगिक क्रान्तिले विश्व अर्थतन्त्रमा जुन उथलपुथल ल्याएको थियो, सन् १९८० को दशकपछि भएको सूचना प्रविधिको क्रान्तिले अर्थतन्त्रमा त्यसभन्दा दर्जनौँ गुणा शक्तिशाली परिवर्तन ल्याइदिएको छ। आज कृत्रिम बौद्धिकताका नयाँ नयाँ आयामले अर्थतन्त्रको स्वरुप नै क्षणभरमा अकल्पनीय रूपमा परिवर्तन हुन सक्ने ठाउँमा ल्याइदिएको छ। त्यस्तो क्रान्ति भौतिक, डिजिटल र जैविक विश्वलाई नै फ्युजन गर्न सक्ने क्रान्ति हुँदै छ।

तर, यस्तो अर्थतन्त्रको भविष्य कति छ त ? यो प्रश्न पुँजीवादी शिविरभित्रै निकै पेचिलो बहसको विषय बन्दै गएको छ। पुँजीवादी इतिहासकार एवम् दार्शनिक युवल नोआ हरारीले समेत कृत्रिम बौद्धिकताको सीमाहीन विकासले मानिस र सफ्टवेयर सञ्चालित मेसिनले एक–अर्काको पूरकको रुपमा नभई एकले अर्कालाई विस्थापन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सन् १९५० देखि कम्प्युटरको विकासपछि दोस्रो मेसिन युगको आरम्भ भयो। अहिले कम्प्युटर हार्डवेयर, सफ्टवेयर र सञ्जालहरू डिजिटल प्रविधिको अङ्ग बनेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार सन् २०१५ मा प्रयोग भएको १५.४ अर्ब आईओटी उपकरण २०२५ सम्ममा ७५.४ अर्ब पुग्ने, सन् २०३० सम्म पुग्दा आईओटीको प्रयोगबाट विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ११ प्रतिशत वृद्धि हुने र विश्व अर्थतन्त्रमा १४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थपिने अनुमान गरिएको छ। यो विश्व पुँजीवादी व्यवस्थाकै निम्ति गुणात्मक परिवर्तनको सङ्केत हो।

तर, एकथरी पुँजीवादी चिन्तकहरू प्रविधिमा आएको गुणात्मक विकासले सहयोगी समाजको निर्माणका लागि वस्तुगत आधार तयार भइरहेको देख्छन्। त्यसमध्ये एक हुन्; अमेरिकी लेखक, राजनीतिज्ञ एवम् अर्थशास्त्री जेरेमी रेफ्किन। रेफ्किनको विचारमा नानो प्रविधिले उत्पादनको लागत ह्वात्तै घटाइदिएको छ। हिजो पुँजीवादी विकासका निम्ति खडा गरिएका भीमकाय संरचनाहरू अनावश्यक भएका छन्। औद्योगिक र प्रशासनिक खर्चमा भारी गिरावट आएको छ। यसले उत्पादनको लागत घटाउने र मानवजातिले वस्तु तथा सेवाको क्षेत्रमा लाभ लिन सक्ने उनको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘‘जहाँ पुँजीवादी प्रणालीको क्रियात्मक तर्क कसैको पनि अपेक्षा नगरी सफल हुन्छ र प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाले ‘चरम उत्पादकत्व’ तिर लैजान्छ, जसलाई अर्थशास्त्रीहरूले ‘उच्चतम सामाजिक कल्याण’ भन्दछन्, यो अन्तिम खेलमा तीव्र प्रतिस्पर्धाले चुस्त प्रविधि ल्याउन बाध्य बनाउँछ। यसबाट उत्पादकत्वको वृद्धि उच्चतम बिन्दुमा पुग्दछ र बिक्रीका लागि प्रस्तुत गरिएको वस्तुको प्रत्येक अतिरिक्त एकाइ ‘शून्य सीमान्त लागत मूल्य’मा पुग्दछ’’ (जेरेमी रेफ्किन, उही)। तर, पुँजीवादी विकासको एक मात्र ध्येय मुनाफा हुने भएकाले मुनाफाभन्दा अलग विश्वको निर्माण उसको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। तसर्थ जुन दिन त्यस्तो विश्व व्यवस्थाको जग शक्तिशाली बन्दै जानेछ, त्यो दिन पुँजीवादले शून्य लागतको विकास रोक्ने प्रयास गर्नेछ। किनकि, कम्प्युटर प्रविधिको विकासपछि भाइरस बनाउने पनि पुँजीवाद हो र इन्टिभाइरस बनाउने पनि उही नै हो।

तर, २१ औँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म विश्व आजको जस्तो हुने छैन। मानिसको दैनिक आवश्यकताका निम्ति खाना, नाना र छाना अत्यावश्यक कुरा हुन्। आजको विश्वले पनि भोकमरीका समस्या, न्यानो लुगा र सुविधायुक्त आवासको समस्या झेलिरहेको छ। यस्तो समस्या उत्पादनको दायरा घटेर होइन, बरु पुँजीको सञ्चिति र केन्द्रीकरणमा आएको गुणात्मक परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन पुगेको हो। सन् २०१९ को एक रिपोर्टका अनुसार विश्वमा वार्षिक १० लाख मानिसहरू भोकमरीले मर्दछन्। तर, ३० लाख मानिसहरु अधिक खाना अर्थात् ‘फुड पोइजन’ को समस्याका कारणले मर्ने गरेका छन्। 

हिजो विश्व स्वास्थ्यले ग्याष्ट्रिक तथा कुपोषणजस्ता समस्याहरूको बढी सामना गर्दथ्यो। तर, आज मधुमेह, उच्च रक्तचाप एवम् मोटोपनजस्ता समस्या झेलिरहेको छ। यति मात्र तथ्याङ्क र आधारको गहन विश्लेषण गर्ने हो भने परोपकारी राजनीतिको उदयबाट मात्र पनि नागरिकको पेटको समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ। चीनमा सी जिनपिङले खाना फाल्न लगाएको प्रतिबन्ध चौथो र पाँचौँ विश्वको भोकमरीको समस्या सम्बोधनका निम्ति महङ्खवपूर्ण सन्देश हुन सक्दछ।

२१ औँ शताब्दीको उत्तराद्र्धसम्म विश्वमा सेवा क्षेत्रमा कुनै पनि भीमकाय भौतिक संरचना रहने छैनन्। किनकि, तिनीहरूले लागत मात्र बढाइरहेका छन्। कोभिड–१९ को महामारीपछि फेसबुकद्वारा जारी एउटा सूचनामा भनिएको थियो, ‘‘कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रा कर्मचारीहरू घर घरमा बसेर काम गरिरहेका छन्। तपाईंको समस्या सम्बोधनका निम्ति केही समय लाग्न सक्छ। धैर्य गर्नुहोला।’’ तत्कालको प्राविधिक समस्या सम्बोधनका निम्ति यस्तो सूचनाले केही समय माग गरेको थियो। तर, त्यस्तो समयको माग प्रविधिको अपरिपक्वताका कारणले नभएर आकस्मिक निम्तिएको अप्रत्याशित चुनौतीका कारण आएको हो। यसले के प्रष्ट्याउँछ भने अब कुनै पनि सेवा क्षेत्रको सञ्चालनका निम्ति भीमकाय कार्यालय सञ्चालनको आवश्यकता पर्दैन। कुनै पनि पचासौँ तले भवन बनाएर सेवा प्रवाह गरिरहेका वित्तीय क्षेत्रहरूले अब मोबाइल एप्सबाट सेवा प्रवाह गर्नेछन्। बैङ्कमा रकम डिपोजिट गर्ने प्रयोजनका निम्ति भौतिक उपस्थिति जरूरी देखिएको भए पनि अबको केही वर्षमा त्यसलाई समेत प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्नेछ। 
सरकारी सेवाका क्षेत्रहरूमा समेत भीमकाय भौतिक संरचना अनावश्यक बन्दै गएका छन्। त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन्, सरकारले नागरिक एप प्रारम्भ गरेको छ; जुन एपको माध्यमबाट आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गाको लालपुर्जा, बैङ्कको निक्षेप, सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिकतालगायतका अत्यावश्यक व्यक्तिगत विवरण हेर्न र सोही एपको माध्यमबाट सरकारी सेवा लिन सकिन्छ। भविष्यमा यस्तो एपको प्रयोगमार्फत सम्पूर्ण आर्थिक, सामाजिक एवम् जीवनका आवश्यक क्षेत्रका कामहरू गर्न सकिनेछ। तत्कालका लागि हाम्रो चुनौती केवल त्यस्तो प्रविधिको पहुँचका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक एवम् प्राविधिक संरचनाको निर्माण र नागरिकहरूमा प्राविधिक ज्ञानको विकास मात्र हो। भविष्यमा इन्टरनेटका निम्ति कुनै टावर वा अन्य संरचना जरुरी पर्ने छैन। निकट भविष्यमै हाम्रो वायुमण्डलमै ‘निःशुल्क वाइफाइ सिग्नल’ फालिनेछ। आजको विश्व यहाँ पुगिसकेको छ।

भविष्यमा समेत दैनिक जीवनका आधारभूत आवश्यकताको क्षेत्र ‘नानो प्रविधि’ले लिनेछ। अहिले खानाका लागि मानिसले जीवनको महत्वपूर्ण समय, श्रमशक्ति र पुँजी लगानी गरिरहेको छ। तर, भविष्यमा त्यस्तो उत्पादन सम्पूर्ण रूपले प्रविधिमा केन्द्रित हुनेछ। आज पुँजीवादी विश्वले त्यसको परीक्षण गरिसकेको छ। अन्तरिक्षसम्बन्धी अनुसन्धानका लागि जाने अन्तरिक्ष यात्रीहरूले आफ्नो अनुुसन्धानको परीक्षणको क्रममा सेलिफोन थैलीमा प्याकिङ गरिएका ३००–५०० ग्रामका ‘स्पेस फुड’ खानेकुरा खाने गरेका छन्। भोलिको विश्वले हामीले अहिले प्राङ्गारिक वा जैविक (अग्र्यानिक) उत्पादनको रुपमा रुचाएको कृषिजन्य वस्तुलाई विलासिताको रुपमा प्रयोग गर्नेछ। हामीले अहिले खानाको रूपमा चामल, दाल, तेल, मासु, सलाद, तरकारीजस्ता जे–जस्ता कृषिजन्य उत्पादनहरूको प्रयोग गरिरहेका छौँ; केही वर्षपछि विश्व त्यहाँ रहने छैन। प्रत्येक मानिसको गोजीमा खानाका निम्ति विभिन्न स्वादका चक्कीहरू हुनेछन्। जुन चक्कीमा भोक मेटाउने सामथ्र्य र सन्तुलित आहारको समिश्रण गरिनेछ। त्यस्ता चक्कीहरू अनेकौँ स्वादका हुनेछन्। उदाहरणका लागि: अमिलो, गुलियो, सुन्तला स्वादको आदि आदि। मानिसका लागि कृषिजन्य वस्तुको स्वाद लिनु विलासिताको विषय हुनेछ। त्यस्तो परिस्थितिमा चक्कीहरू सर्वसुलभ र बारीको तरकारी वा बगैँचाका आँप दुर्लभ र महँगा हुनेछन्। जसरी आज सहरमा मःमः र चाउमिनभन्दा कोदोको ढिँडो र गुन्द्रुक महँगो हुँदै गएको छ। त्यस्तो चक्कीको उत्पादनका निम्ति पनि कृषिजन्य उत्पादन त चाहिन्छ नै। तर, त्यस्तो उत्पादन आजभन्दा सयौँ गुणा कम हुनेछ। आज पुँजीवादी विश्वमा करिब एक तिहाइ जनसङ्ख्या मात्र कृषि पेसामा आबद्ध छ। भोलि त्यस्तो जनसंख्याको प्रतिशत ०.५ भन्दा तल झर्नेछ। यद्यपि समाजमा वर्गको अन्त्य हुने छैन। सम्पत्तिवालहरु गुणस्तरीय र विभिन्न स्वादका चक्कीहरू किन्ने सामथ्र्य राख्नेछन्। कृषि फाराममा फल्ने अग्र्यानिक खानाका निम्ति उनीहरूलाई कुनै कठिनाइ हुने छैन। तर, क्रयशक्ति कमजोर भएका नागरिकहरूले पेट भर्न कम गुणस्तरीय र एउटै स्वादको चक्कीमा चित्त बुझाउनु पर्नेछ।

पूर्वाधारको क्षेत्रमा समेत अहिलेको परिस्थिति र संरचनामा काफी बदलाव आउनेछ। वैदिक साहित्यमा चर्चा गरिएको पुष्पक विमान अहिले विश्वको मूल चरित्र बनिसकेको छ। कुनै बेला ‘रोड ट्राफिकिङ’को झमेला खेपिरहेको नेपालले पछिल्ला दिनमा ‘एयर ट्राफिकिङ’को पनि सामना गरिरहेको छ। अबका केही वर्षमा त्यस्तो परिस्थिति झन् गुणात्मक रूपले बढ्नेछ। कुनै दिन यस्तो आउनेछ, जहाँ सडकमा गाडीहरू गुड्ने छैनन्। राज्यले सडक सञ्जालका निम्ति कुनै पूर्वाधार खडा गर्ने छैन। बरु मानिसहरू एउटा रिमोट कन्ट्रोल बेलुनको सहायतामा आफूले चाहेको स्थानमा यात्रा गर्नेछन्। विश्वमा हवाइजहाजका अतिरिक्त हेलिकोप्टर, आकाशमा उड्ने कार, हावाबाटै चल्ने पाराग्लाइडिङ आदि अनगिन्ती यातायातका साधनहरू प्रयोगमा आइसकेका छन्। अहिले नमुना र विलासिताका निम्ति प्रयोग गरिएका यस्ता प्रविधिहरू भविष्यमा मानिसको जीवनका अत्यावश्यक वस्तुमा परिणत हुनेछन्। पुँजीवादी देशहरू मात्र नभएर समाजवादी देशहरूले पनि प्रविधिका यस्ता नयाँ नयाँ आयामहरू थप तीव्रतामा प्रयोग र विकास गर्नेछन्। तर, ती सबै परिस्थितिका निम्ति पर्यावरणीय चुनौती, जनसंख्या वृद्धिदर र गरिबीको स्थिति बाधक बन्नेछ।

उल्लिखित दृष्टान्तहरू कुनै कल्पनामा आधारित विषय होइनन्। मानवजातिले निकट भविष्यमै आफ्नो आदतका रुपमा अभ्यास गर्ने नवीनतम आयामहरू हुन्। नानो प्रविधिमा आएको यो गुणात्मक विकासको प्रक्रिया यहीँ पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन। ‘वैज्ञानिक साम्यवादमा मानिसको प्रकृतिसँग सङ्घर्ष हुनेछ’ भन्ने माक्र्स–एङ्गेल्सको प्रक्षेपण पनि यही विकासको गुणात्मक प्रवृत्तिले पुष्टि गर्दछ। यद्यपि पुँजीवादी विश्वले उल्लिखित विकासका जुन आयामहरूको विकास गरिरहेको छ र गर्नेछ, त्यस्ता आयामहरू मुनाफामा गुणात्मक विकासका निम्ति गरिएका प्रयासहरू हुन्। जसले वर्गसङ्घर्षलाई समाप्त पार्दैन। बरु अझ गुणात्मक उचाइबाट सङ्केन्द्रित गर्नेछ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्वशान्तिको नाममा स्थापित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अहिले शक्तिराष्ट्रको आश्रित अङ्ग बन्न पुगेको छ। सारा विश्वले अमेरिका भनेकै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ भनेकै ‘नाटो गठबन्धन’ जस्तो अनुभूति गरिरहेको छ। ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले अमेरिकाको पैसा लगेर चीनको काम गरिरहेको छ’ भन्ने डोनाल्ड ट्रम्पको केही समयअघिको अभिव्यक्ति त्यही प्रभुत्ववादको दृष्टान्त हो। विकसित मुलुकहरूले बेहिसाब औद्योगिकीकरण गर्ने र वायुमण्डल दूषित पार्ने तर साना मुलुकहरूले हरित क्रान्तिमार्फत ती देशको पर्यावरण सन्तुलित गरिदिनुपर्ने ज्यादती विश्वले भोगिरहेको छ। सन् २०१० मा ‘हरित जलवायु कोष’ (जीसीएफ) स्थापना भएको थियो। जसअन्तर्गत कुल कार्बन व्यापारको २ प्रतिशतले हुने रकम हरेक देशले सो कोषमा राख्नैपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर, साना र गरिब राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन नियमन गरेबापत पाउनुपर्ने रोयल्टी पाएका छैनन्। यसले ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ को विडम्बना चरितार्थ गर्दछ।

३. समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा

साम्राज्यवादले नवउदारवादी अर्थनीतिका आधारमा खुला बजार अर्थतन्त्रको बजार नीति अख्तियार गर्दै आएको थियो। तर, पछिल्ला दिनहरूमा नवउदारवाद आफैँमा चुनौतीको खाल्डोमा फस्दै गएको छ। मेक्सिकोको सिमानामा पर्खाल लगाउने ट्रम्पको घोषणा र असफलता, युरोपबाट युक्रेनको बहिर्गमन आदिले अब खुला बजार अर्थनीतिमाथि पुनःसमीक्षा गर्ने सोचमा उनीहरू नै पुगेको देखिन्छ। अन्धराष्ट्रवादको नारा विश्वव्यापी रुपमा यति लोकप्रिय बन्दै गएको छ कि त्यो एक दिन संरक्षणवादमा पुग्ने रफ्तारमा कुदिरहेको छ। पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आएको यो विकराल परिस्थितिबाट समाजवादीहरूले पर्याप्त लाभ लिन सक्ने र वैकल्पिक शासन प्रणालीको जग बसाल्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ।
सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घसँगै पूर्वी युरोपका क्रान्तिहरू ढलेपछि रक्षात्मक अवस्थाबाट विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफूलाई पुनःसङ्गठित गर्ने कोसिस गर्दै छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको ३० वर्षको दौरानमा क्रान्तिलाई पुनःसङ्गठित गर्न विभिन्न ढङ्गले कोसिसहरू पनि हुँदै आएका छन्। यद्यपि ठोस विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशाको विकास र संश्लेषणको अभावमा ती क्रान्तिहरू सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको मान्यतासहित विजयको अन्तिम शिखरमा पुग्न सकिरहेका छैनन्।

तर, सोभियत सङ्घ र पूर्वी युरोपका समाजवादी सत्ताहरू ढल्दा पनि उत्तर कोरिया, चीन, भियतनाम, लाओस, क्युबाजस्ता देशहरूले समाजवादको मौलिक अभ्यास गर्नु र पेरू, नेपाल, भारत तथा केही ल्याटिन अमेरिकी देशहरूमा क्रान्तिको ज्वारभाटा विकसित हुनुजस्ता परिघटनाले विश्व एकध्रुवीय मात्रै छैन भन्ने प्रष्ट्याउँछ। तर, बहुध्रुवीय विश्व परिदृश्यको बीचमा पनि समाजवादी आन्दोलनलाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र सत्ताको नेतृत्वको दृष्टिले हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उभ्याउन कम्युनिस्टहरूले निकै ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। पुँजीवादको विशेषतामा एकरुपता भए पनि पुँजीवादले आ–आफ्नो देशीय विशेषताअनुरूप आफूलाई अघि बढाउने प्रयत्न गर्दैछ। यसका अतिरिक्त अन्तरसाम्राज्यवादी अन्तर्विरोधले विश्वव्यापी द्वन्द्वको रूप लिइनसकेको भए पनि कति बेला कसरी ध्रुवीकरणतर्फ जान्छ भन्ने कुरा ठम्याइहाल्ने परिस्थिति छैन। यसले विश्वभरिका कम्युनिस्टहरूका लागि पनि पुँजीवादका आन्तरिक अन्तरविरोधहरूको गहिराइमा पुगेर विश्वव्यापी क्रान्तिको मोडल तयार पार्न प्रेरित गर्दछ।

शीतयुद्धको प्रारम्भसँगै विश्व रङ्गमञ्चमा दर्शन, चिन्तन, विचारधारा र सभ्यताको अन्त्यको घोषणाहुँदै उदाएको उत्तर–आधुनिकतावादी चिन्तनले समाजवादी शिविरमाथि निर्मम प्रहार गरिरहेको छ। साम्राज्यवादले उत्तर–आधुनिकतावादी चिन्तनलाई आधुनिक युगको उत्कर्षको रुपमा परिभाषित गर्दै विश्वभरिका वामपन्थी एवम् समाजवादी जनमतलाई दिग्भ्रमित पार्ने र दर्शनको एकत्वमाथि प्रहार गर्दै बहुलवादी दार्शनिक चिन्तनलाई स्थापित गरी समाजवादी शिविरमाथि आक्रमण गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ। आजको सन्दर्भमा उत्तर–आधुनिकतावादी दर्शनले नवमाक्र्सवादी दर्शनको भ्रम छर्दै माक्र्सवादी जनमतलाई नै अल्मल्याउन सम्पूर्ण तागत लगाइरहेको छ। यसलाई हामीले भाषा, साहित्य र संस्कृतिको क्षेत्रमा मात्र सीमित गरेर अध्ययन गर्ने गल्ती ग¥यौँ भने शून्यवादको निर्मम प्रहार सर्वहारावादी चिन्तन र समाजवादी शिविरमाथि नै हुनेछ। जुन हाम्रा लागि थप चुनौतीपूर्ण हुन जान्छ।

हाम्रा व्यवहारहरूको मुख्य स्रोत विचारधारा हो। विचारधाराको समस्या सम्बोधन नगरी कम्युनिस्ट पार्टी र कार्यदिशाको विकासमा देखिएको गत्यावरोधको यथोचित समाधान खोज्न सकिँदैन। तसर्थ आजको हाम्रो बहस २१ औँ शताब्दीमा पुँजीवादले गरेको विकास एवम् विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनको आलोकमा नै केन्द्रित हुनुपर्दछ। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको अत्यन्तै तीव्र विकासले आज हामीले गरेको विश्लेषण केही महिना, केही दिन वा केही घण्टामै अवस्तुवादी हुने परिस्थिति पनि छ। यस्तो परिस्थितिमा कम्युनिस्ट पार्टीले भौतिक एवम् उत्पादन पद्धतिमा आएको गुणात्मक विकासको सापेक्षतामा परिष्कृत गर्न सक्नुपर्छ। 

नेपाली समाजको चरित्र र वर्गविश्लेषणका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ– हामी समाजवादी क्रान्तिको पूर्वसन्ध्यामा छौं। नेपाली विशेषताको गहन विश्लेषणका आधारमा क्रान्तिको रणनीति र कार्यनीतिको विकास हाम्रो अनिवार्य आवश्यकता बन्न गएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) को आठौं महाधिवेशनले समेत समाजवादी क्रान्तिको व्यवस्थित तयारीका निम्ति विचार संश्लेषणका आधारमा समाजवादी क्रान्तिको तयारीमा लाग्न दिशानिर्देश गरेको छ, त्यसका लागि हामी सबैको साझा संकल्प र अध्ययन–अनुसन्धान जरूरी छ।

(२०८० माघ २२, काठमाडौँ)