स्थानीय जनप्रतिनिधिको नयाँ जिम्मेवारी

– मनहरि तिमिल्सिना

चिन्तक थोमस जेफर्सन भन्छन्, ‘जब कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पदको अभिभारा बहन गर्छ भने उसले आफूलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रुपमा लिन सक्नुपर्छ।’ स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै हजारौं नागरिकहरुको भूमिका जनप्रतिनिधिको रुपमा फेरिएको छ। विश्वका कमै मुलूकहरुमा अभ्यासमा आएको र नेपालमा बिलकूलै नयाँ अभ्यासको रुपमा रहेको संघीय प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्ने चुनौति बोकेर उनीहरु निर्वाचित भएका छन्। स्थानीय सरकार भएकाले यसपटकका जनप्रतिनिधिहरुको जिम्मेवारी विगतभन्दा पृथक र गुरुत्वपूर्ण छ भन्नेमा सायदै विवाद होला। 

विगतको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा विजयी कैयौं नेताहरु यसपटक पनि निर्वाचित भएका छन्। सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशीलता र अनुभवका दृष्टिले उनीहरुका कैयौं अनुभवहरु प्रयोगमा आउन सक्नेछ। तर, संघीय मोडलको स्थानीय तहमा विगतकै अनुभवले काम गर्ला भन्ठान्नु बिल्कूलै भ्रम हुन जान्छ। विगतको स्थानीय निकाय बिकेन्द्रिकरणको राज्य नीतिको एक अंग थियो, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु केन्द्रीय सरकारको अधिनस्थ रही स्थानीय शासन र विकासको काम गर्दथे। तर, यसपटकको स्थानीय तह धेरै नै अधिकारसम्पन्न र जिम्मेवारी दिएर निर्माण गरिएको छ। अब उनीहरुले विगतकै अनुभवका आधारमा स्थानीय तह सञ्चालन र आफ्नो गाउँ/नगरको मुहार फेर्न सक्ने छैनन्। अहिलेको तह व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सहितको स्थानीय सरकार भएका कारण गुण वा दोषको भारी पनि उनीहरुकै थाप्लोमा जानेछ।

अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पाँच वर्षे कार्यकालका मूलतः चार जिम्मेवारी छन्। पहिलो, स्थानीय तहमा पूर्वाधार विकास, दोस्रो, स्थानीय कानूनहरुको तर्जुमा, तेस्रो, व्यवस्थित र मौलिक न्याय सम्पादन र चौंथो, स्थानीय साधन स्रोतहरुको परिचालन। यी चार जिम्मेवारीमा जसले आफूलाई अब्बल सिद्ध गर्न सक्दछ, त्यो जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह नै विकासको मार्गचित्रमा तिब्रताका साथ अगाडि बढ्न सम्भव छ। पहिलो कार्यकालमा ‘थिति बसाल्ने’ यी चार जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न नसक्ने स्थानीय तहहरुले संघीय गणतन्त्रको मूल स्प्रीडअनुरुप आफूलाई बदल्न सक्ने छैनन्।

संघीय मोडलको स्थानीय तह सञ्चालनमा कर्मचारी प्रशासन र जनप्रतिनिधिहरुमा काफी अन्यौल देखिन्छ। संघीय मोडलमा जान अनिच्छुक दलहरुको राजनीतिक प्रभाव र संघीयता मोडलको नीति र संरचनामा सम्झौताको राजनीति अख्तियार गरिएका कारण केन्द्रीय नेताहरु नै यसको सैद्धान्तिक महत्व र नीतिगत विषयमा प्रष्ट देखिँदैनन्। सापेक्षिक विज्ञता राख्ने नेताहरु पनि सम्झौतापरस्त मोडलमा जानु परेका कारण अन्यौलमै छन्। यसले संघीय प्रणालीसँग सम्बन्धि राजनीतिक निर्णय र कानूनहरुको निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ। 
नेपालको संविधानको अनुसूचि ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने एकल र साझा अधिकार सूचिको व्यवस्था गरिएको छ। तर, संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि नआइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यसम्पादन प्रभावित भइरहेको छ। संघीय संसदको काम अहिलेकै व्यवस्थापिका–संसदले गर्दै आएपनि प्रादेशिक संसदका कामहरु हुन सक्ने परिस्थिति छैन। यस्तो अवस्थामा तल्लो तहमा नीतिगत र कानूनी अन्यौलता कायमै छ। प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रादेशिक कानून तर्जुमा नभएसम्म स्थानीय तहलाई पूर्णतः नीतिगत र कानूनी गाँठो फुक्ने छैन।

पहिलोपटक जनप्रतिनिधिको भूमिकामा निर्वाचित स्थानीय नेताहरु के गर्ने ? भन्ने अन्यौलमा देखिन्छन् भने यसभन्दा अघि नै जनप्रतिनिधिको हैसियतले अनुभव हासिल गरेका नेताहरु गाउँ पञ्चायत वा गाबिसकै प्रतिनिधिको रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। यसले स्थानीय तह जुन राजनीतिक र आर्थिक उद्धेश्यका निम्ति निर्माण भएको हो, त्यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने खतरा पनि छ। अर्कोतिर, संक्रमणकालीन व्यवस्थापनका नाममा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विगतको जिविस, नगरपालिका वा गाबिसकै रुपमा स्थानीय तहलाई चलाउने खतरा देखिँदैछ। गाउँपालिका र नगरपालिकामा दैनिकजसो पठाइएका सकूर्लर र नमूना कानूनहरुको चाङले नयाँहरुलाई काम गर्ने बाटो त खोलिदिएको छ। तर, आफ्नो स्थानीय विशेषता र नागरिक अपेक्षाप्रति आँखा चिम्लिएर केन्द्रकै नमूनालाई स्थानीय नीति र कानूनका रुपमा लाहाछाप लगाउने खतरा पनि उत्तिकै छ। यसले अन्ततः स्थानीय तहलाई स्थानीय निकायकै गोलचक्करमा फसाउने छ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएका गाउँ र नगरहरु गाउँपालिका र नगरपालिकाको परिषदमा जुटिरहेका छन्। गाउँ र नगरको विकास र योजनाको खाका कोर्दैछन्। तर, त्यहाँ नयाँपन र संघीय मोडलको झलक बिल्कूलै देखिँदैन। अधिकांश गाउँ र नगरले स्थानीय विकास मन्त्रालयले पठाएको ड्राफ्टको खाली ठाउँ भरेर नै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदैछन्। अनि, केन्द्रले एकमुष्ठ पठाएको बजेटमा स्थानीय कर जोडेर बजेट निर्माण गरिरहेका छन्। यसले संघीयताको गुरुत्व त ग्रहण गर्दैन नै, त्यसमाथि स्थानीय साधन स्रोतको बहुआयमिक परिचालनको सम्भावनाको पनि हत्या गरिदिन्छ र अन्ततः नाम स्थानीय तह तर काम स्थानीय निकाय नै हुन जान्छ।

एकातिर परम्परागत सोंच बोकेको कर्मचारीतन्त्र अर्कोतिर वैचारिक मार्गदर्शनको अभाव र अनुभवको सीमाले जेलिएका जनप्रतिनिधि। यसले कतिपय स्थानीय तहको सञ्चालन र विकासमा अन्यौलता सिर्जना गरिरहेको छ। निजामती कर्मचारीहरु तल्लो तहको संरचनामा जाँदा एक तह बढुवा हुनुपर्ने मत राख्न थालेका छन्, जुन संघीय मोडलको सैद्धान्तिक मान्यताकै विपरित छ। अनुभवका दृष्टिले परिपक्व र सिर्जनात्मकताका दृष्टिले कमजोर मानिने नेपालको निजामती प्रशासन नयाँ मोडलले निम्त्याउने जोखिम मोल्न तयार देखिँदैन। त्यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको नियमन र नियन्त्रण अनिवार्य हुन जान्छ। तर, स्थानीय जनप्रतिनिधि नै अन्यौलमा रहँदा त्यसको व्यक्तिगत लाभ कर्मचारी प्रशासनकै पोल्टामा जान्छ।

हाल स्थानीय तहमा पारित नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा त्यहाँ नयाँपन र संघीयताको भावभूमि भेट्न मुस्किल पर्छ। नीति, कार्यक्रममा विगतजस्तै कर्मकाण्डीय पद्दति नै हाबी भएको देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधार विकास, आयआर्जन कार्यक्रम, आर्थिक दृष्टिले बिपन्न र पछाडि पारिएका जाति र समुदायको सशक्तिकरण, कृषि लगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी, रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आयको बृद्धिजस्ता विषयलाई नै नीति, कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। तर, आर्थिक विकाससँग सामाजिक मनोविज्ञान र आकांक्षाको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको तथ्यको झलक कमै भेटिन्छ। स्थानीय भाषा, कला, संस्कृति र सभ्यताको विकासलाई पर्यटन र अनुसन्धानात्मक क्षेत्रसँग जोड्ने, पूर्वाधार विकास, रोजगारी र नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयको बृद्धिलाई योजनाको एउटै साँचोमा ढाल्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र विकासका नयाँ आयामहरुको खोजी गर्ने र पिँधमा पारिएका वर्ग, जाति, लिंग र समुदायलाई प्रभावकारी सशक्तिकरण गर्ने योजना नीति, कार्यक्रमले बोक्न सक्नुपर्दछ। तब मात्रै जनताले स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा रुपान्तरणको अनुभूति गर्न सक्दछन्।

स्थानीय बजेट निर्माणका लागि अहिलेका स्थानीय तह पूर्णतः स्वायत्त छन्। तर, दुरगामी महत्व बोकेका र अन्य तहलाई समेत प्रभावित गर्नसक्ने योजना तर्जुमामा भने स्थानीय विकास मन्त्रालयले नियमन गरेको छ। स्थानीय तहले अहिले निर्माण गरेको बजेट हेर्दा त्यसमा खासै नयाँपन देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ को बजेटमा अर्थ मन्त्रालयले गाउँपालिका र नगरपालिकालाई एकमुष्ठ अनुदान दिएको छ। धेरैजसो स्थानीय तहले उक्त अनुदानमा स्थानीय ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खननबाट आउने रकमलाई थपेर बजेट बनाएको पाइन्छ। यो विगतमा जिल्ला विकास समितिले गर्ने परिषदकै परम्परागत तरीका हो। 

गाउँपालिकाले अभ्यास गर्न थाले पनि नगरपालिकाहरुले घरबहाल कर, व्यवसाय दर्ता कर, मालपोत कर लगायतका करहरु विगतदेखि नै लिँदै आएका छन्। अहिलेको बजेटमा पनि त्यस्ता करहरुले निरन्तरता पाएका छन्। तर, नयाँ–नयाँ स्थानीय स्रोतहरुको खोजी र करको दायरा बढाउने विषयमा भने खासै चासो पुगेको देखिँदैन। मालपोत कर लगायतका कतिपय करको निश्चित हिस्सा सेवा प्रवाहमा खर्च हुने र निश्चित हिस्सा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिने कारण यसलाई भरपर्दो स्रोतका रुपमा लिन सकिँदैन। त्यसबाहेकका करतर्फ परिषदको ध्यान तानिएको देखिँदैन।

आजको जमानामा विकास त्यो हो, जुन योजना र कार्यक्रमले पूर्वाधार खडा गर्छ, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दछ। अनि, नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय बढाउँछ, त्यो नै विकास हो। कुनै एउटा प्राविधिक शिक्षालय स्थापित हुँदा पूर्वाधार खडा हुन्छ। त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पाएर प्राविधिक उत्पादनको काम गर्न सक्छ। अनि, त्यसले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्दछ भने यथार्थमा त्यसलाई विकास मान्न सकिन्छ। तर, हाम्रा जनप्रतिनिधिहरुमा दुरदराजसम्म सडक बिस्तार गरेर बजारको चाउचाउ गाउँसम्म पुग्नुलाई नै विकास ठान्ने समस्या छ। विकास त्यो हो, जसले समाज र नागरिकलाई परनिर्भरतातर्फ धकेल्दैन। बरु, आत्मनिर्भरताको भरोसा दिन्छ। नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा यस्ता योजनाले प्राथमिकता पाएको देखिँदैन।

संघीय प्रणाली नै सम्पूर्ण समस्याहरु समाधान गर्ने जादुको छडी पक्कै होइन। तर, निर्वाचित नेतृत्वको इमान, क्षमता, दुरदर्शिता र सिर्जनात्मकताले गाउँ र नगरको विकासमा गुणात्मक अर्थ राख्दछ। एउटा इन्ड्रोइड मोवाइलमा सयौं फङ्सन हुन्छन्। तर, एउटा सामान्य प्रयोगकर्ताले त्यसलाई फोनको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्छ भने कुशल प्रयोगकर्ताले फोन, म्यासेज, इमेल, इन्टरनेट, घडी, रेडियो, रेकर्डर, क्यालेण्डर, मौसमको जानकारी, क्यामेरा, भिडियो, क्यालकुटेलर, कम्पास लगायतका सयौं कामका लागि उपयोग गर्न सक्छ। प्राकृतिक स्रोत साधन पनि त्यस्तै हुन्, जुन दुरदर्शी नेता र प्रतिनिधिका हातमा पर्दा पत्थरमा हिरा फल्ने सम्भावना रहन्छ। विकासका सन्दर्भमा संघीयता र स्वायत्त अधिकारको अर्थ पनि यहीँनेर छ।

बीस वर्षपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका छन्। यसले कर्मचारीहरुको राजनीतिक र सामाजिक बोझको भारी झिकिदिएको छ, उनीहरु प्रशासनिक कामबाटै परिणाम दिनसक्ने अवसर प्राप्त गरेका छन्। अर्कोतिर, नागरिकले आफ्ना अभिभावक प्राप्त गरेका छन्। अझ संघीय मोडलको स्थानीय सरकार भएका कारण गाउँ, नगर र नागरिकको भाग्य र भविष्यको रेखा कोर्ने सुवर्ण अवसर पनि स्थानीय तहलाई नै प्राप्त भएको छ। यो पक्कै पनि सामान्य परिघटना हुँदै होइन।

स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरकारका कामको मूल्याङ्कन अहिले नै गर्नु हतार हुनेछ। तर, उनीहरुको सोंच र गतिविधिले भविष्यको गाउँ, नगरको चित्र अनुमान गर्न सकिन्छ। संघ र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएर आवश्यक कानूनहरुको तर्जुमा नभएसम्म अन्यौल र दुविधाको पूर्ण अन्त्यको अपेक्षा राख्नु पनि मनोगत हुन जान्छ। कम्तिमा पूर्वाधारको विकास, स्थानीय कानूनको तर्जुमा, न्याय सम्पादनमा प्राकृतिक न्यायका पद्दतिहरुको अवलम्बन र मौलिकता अनि स्थानीय साधन स्रोतको समुचित र बहुआयमिक परिचालन गर्न सक्ने हो भने अहिलेका गाउँ, नगरमार्फत् केही दशकमा देशको गर्विलो चित्र प्रस्तुत गर्न सकिनेछ। यसतर्फ निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको ध्यान जान जरुरी छ।

(२०७४ असार २९ मा अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकमा प्रकाशित)