सङ्घीय प्रणाली र नेपालमा सङ्घीय शासन व्यवस्था

 

 – मनहरि तिमिल्सिना

१. प्रारम्भ

विश्वका सबै मुलुकले आफ्नो विशिष्टता र मौलिकताअनुरूपको शासकीय प्रणाली अपनाउँदै आएका छन् । त्यस्ता शासकीय प्रणालीमा विश्वका विभिन्न मुलुकसँगको अन्तसम्बन्धका साथै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारहरू, आम नागरिकको आकाङ्क्षा र मनोविज्ञान, देशको विशिष्टता र मौलिकता एवं शासकीय प्रणालीबारे निर्णय लिने प्राधिकार प्राप्त राजनीतिक शक्तिहरूको सिद्धान्त, राजनीतिक आदर्श र राजकीय विवेकजस्ता पक्षहरू जिम्मेवार रहन्छन्, जसले देशको शासकीय प्रणाली छनोट एवं संवैधानिक ढाँचा प्रदान गर्न निर्णायक भूमिका खेल्दछन् ।

विश्वको कुनै देश वा राज्य सञ्चालनका निम्ति अपनाइने शासन प्रणाली वा शासनको संरचनागत ढाँचा शासकीय प्रणाली हो । जसले शासनको सिद्धान्त, रणनीति, अधिकारको बाँडफाँट, सरकारका अङ्गहरूको कार्य, नागरिकको अधिकार, कानुन निर्माणको दिशानिर्देश, राज्य सञ्चालनका नियमहरू लगायतका विषयमा संवैधानिक प्रबन्ध गर्दछ । 

राज्यका प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका (Executive) व्यवस्थापिका (Legislature) र न्यायपालिका (Judiciary) बीच अन्तरसम्बन्ध र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको संवैधानिक व्यवस्था एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवहारिक कार्यान्वयन हरेक देशको शासकीय प्रणालीको अनिवार्य शर्त हो । कुन मुलुकले कस्तो शासकीय प्रणाली अवलम्बन गर्दछ भन्ने कुराले राजनीतिक शक्तिहरूको भविष्य मात्र निर्धारण गर्दैन, सिङ्गो मुलुकको तात्कालीन कार्यभार र दीर्घकालीन भविष्यमा समेत गहिरो अर्थ राख्दछ । समकालीन विश्वमा संसदीय शासन प्रणाली (Parliamentary System), राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली (Presidential System), अर्ध–राष्ट्रपतीय वा मिश्रित शासन प्रणाली (Semi–presidential System), सङ्घीय शासन प्रणाली (Federal System), एकात्मक शासन प्रणाली (Unitary System), समाजवादी शासन प्रणाली (Socialist System) लगायतका शासकीय मोडलहरू अभ्यासमा छन् । 

२. सङ्घीय प्रणालीको विकास 

सन् १७८७ मा अमेरिकाले आफ्नो संविधानमा सङ्घीय प्रणालीको लिपिबद्ध गरेपश्चात् विश्वले पहिलोपटक सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास प्रारम्भ गरेको मानिन्छ । उक्त संविधानमा  संघ (U.S. federal government) सरकार र राज्य सरकारहरूबीच शासन प्रणालीको आधारभूत ढाँचा र अधिकारको विन्यास गरिएको थियो । संविधानको धारा १० मा केन्द्रीय सरकारले संविधानले नतोकेका अधिकार राज्य सरकारलाई प्रदान गर्ने र राज्यहरूलाई शिक्षा, कानुन व्यवस्था र जनस्वास्थ्यजस्ता विषयहरूमा स्वतन्त्रता दिने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा सङ्घीय सरकारले रक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भन्सार, मुद्रा नीति, व्यापार नीति र अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा काम गर्छ ।

अक्टोबर क्रान्तिपछि गठित सोभियत सङ्घले सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गर्दै शासन प्रणालीमा नवीनतम अभ्यास गरेको थियो । रूसी समाजवादी सत्तामा लेनिनले सङ्घीयताका दुई मोडलको एकसाथ प्रयोग गरेका थिए । पहिलोः रूसी साम्राज्यवादले विश्वको विभाजन र पुनर्विभाजनको क्रममा औपनिवेशिक बनाएका राष्ट्रहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार । दोस्रोः रूसभित्रका उत्पीडित जातिहरूलाई स्वशासनको कार्यक्रमसहित राष्ट्रियताको स्तरमा विकास भएका जातिहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार । यसले एकातिर अन्य राष्ट्र लाई विभिन्न सङ्घहरूमा  समाहित गर्‍यो भने अर्कोतिर आन्तरिक राष्ट्रियताका स्वरूपहरूले पनि सङ्घीय आकार ग्रहण गरे । विभिन्न राष्ट्र को पहिचानका रूपमा स्थापित जातिहरूको स्वशासनसहितको आत्मनिर्णयको अधिकारले एकीकृत राज्यलाई सङ्घीय इकाइहरूमा विभाजन गर्‍यो भने प्रभुत्ववादी हस्तक्षेपद्वारा सोभियत रूसमा गाभिएका राष्ट्रहरूलाई एकताको सुत्रमा सम्मिलित गर्‍यो । परम्परागत प्रजातान्त्रिक दृष्टिबाट हेर्दा विश्वका निम्ति यो आफैमा नौलो मोडेल थियो ।

बीसौँ शताब्दीको वरिपरि विश्वका ४० भन्दा बढी मुलुकहरूले सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गरेको देखिन्छ ।  हाल विश्वमा २७ भन्दा बढी मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेका छन् । जसमा संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड, भारत, मेक्सिको, रूस, अर्जेन्टिना, नाइजेरिया, अस्ट्रिया, पाकिस्तान, मलेसिया, साउथ अफ्रिका, संयुक्त अरब एमिरेट्स, बेलेज, इथियोपिया, भेनेजुएला, सुडान, बोस्निया र हर्जेगोविना, नेपाल, इराक, सेन्ट किस एण्ड नेभिस, सौमालिया लगायत पर्दछन् ।

३. सङ्घीय प्रणालीमा विविधता

सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यास भइरहेका देशहरूमा पनि पृथक–पृथक शासकीय स्वरूप प्रयोग हुँदै आएको छ। यसमा राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरिरहेका राजनीतिक पार्टीहरूको दार्शनिक पक्षधरता, राज्य नीति एवं राजनीतिक प्रभुत्वको आकाङ्क्षा मुख्यरूपमा जिम्मेवार देखिन्छ । सङ्घीय मुलुकहरूले मुख्यतः राष्ट्रपतीय प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली, मिश्रित शासन प्रणाली र समाजवादी शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ  । तसर्थ, सङ्घीयता भएका सबै मुलुकमा समान प्रकृतिको शासन प्रणाली, संरचनागत ढाँचा र अधिकारको बाँडफाँट हुन्छ भन्ठान्नु हुँदैन । 

५० राज्यसहित सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको अमेरिकामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली (Presidential system) छ। प्रत्येक राज्यसँग आफ्नै संविधान, सरकार र कानुनी संरचना छ, तर सबै राज्य अमेरिकी सङ्घीय संविधानअन्तर्गत केन्द्र सरकारसँग सम्बन्धित हुन्छन् । राष्ट्रपति राज्य र सरकारको प्रमुख हुन्छन् र उनमै कार्यकारी शक्ति निहित रहन्छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई सन्तुलनमा राख्न राष्ट्रपतिभन्दा अलग्गै विधायिका (Congress) को व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकाकै उत्तरी छिमेकी क्यानडामा संसदीय प्रणालीभित्रबाट सङ्घीय प्रणलीको अभ्यास गरिएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख हुन्छन् । राष्ट्रप्रमुखमा ब्रिटिस राजसंस्थाबाट प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ । त्यस्तै अष्ट्रेलियाले संसदीय प्रणालीमा आधारित रही प्रधानमन्त्री सरकार प्रमुख र ब्रिटिस राजसंस्थाले राष्ट्रप्रमुखको भूमिका खेल्ने व्यवस्था छ । जर्मनीमा राष्ट्रपति सीमित अधिकारसहितको राज्यप्रमुख र संसदबाट निर्वाचित चान्सलर सरकार प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीट्जरल्याण्डले संसदीय गणतन्त्र र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (Direct Democracy) को अभ्यास गरिरहेको छ, जहाँ शासन प्रणाली प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक मोडलमा आधारित छ । महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा नागरिकले जनमत सङ्ग्रहको अधिकार प्रयोग गर्दछन् ।

अष्ट्रियाले संसदीय गणतन्त्र (Parliamentary Republic) को शासकीय स्वरूपलाई अवलम्बन गर्दै संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी अधिकारसहितको चान्सलर (प्रधानमन्त्री) को व्यवस्था गरेको छ, जो संसदबाट निर्वाचित हुन्छन् । त्यस्तै पाकिस्तानले संसदीय गणतन्त्र (Parliamentary Republic) प्रणालीमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अभ्यास गरिरहेको छ । मलेसियामा संसदीय राजतन्त्र (Parliamentary Monarchy) प्रणालीमा राजा राष्ट्रप्रमुख र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ । त्यस्तै दक्षिण अफ्रिकाले संसदीय गणतन्त्र (Parliamentary Republic) प्रणालीमा संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । यहाँ कार्यकारी र विधायिकाको सम्बन्ध संसदीय प्रणालीमा आधारित छ । इराकले संसदीय गणतन्त्र (Parliamentary Republic) प्रणालीमा संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरेको छ । 

हाम्रो छिमेकीराष्ट्र भारतले संसदीय गणतन्त्र (Parliamentary Republic) शासन प्रणाली अवलम्बन गरिरहेको छ । जहाँ संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था छ । त्यस्तै ब्राजिलले राज्य र सरकारको प्रमुख राष्ट्रपति रहने राष्ट्रपतीय गणतन्त्र (Presidential Republic), नाइजेरिया र अर्जेन्टिनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय गणतन्त्र (Presidential Republic), मेक्सिकोले विधायिका र राष्ट्रपतिबीच अधिकारको सीमारेखा तोकिएको राष्ट्रपतीय गणतान्त्रिक प्रणाली (Presidential Republic) को अभ्यास गरिरहेका छन् । संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले प्रत्येक प्रदेशमा एकजना अमिर रहने सङ्घीय राजतन्त्र (Federal Monarchy) को अवलम्बन गरेको छ, जहाँ तिनै सातजना अमिरमध्ये एक जनालाई राष्ट्रप्रमुख चुनिन्छ ।

सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि पनि रूसले सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । राष्ट्रपतीय गणतन्त्र (Presidential Republic) प्रणालीमा  शक्तिशाली राष्ट्रपति सरकार प्रमुख रहन्छन्,  यद्धपि, प्रधानमन्त्रीलाई पनि केही अधिकार तोकिएको छ । त्यस्तै सुडानले संक्रमणकालीन सरकार (Transitional Government) को अवधारणामा सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गर्दै शक्तिशाली राष्ट्रपति र सैन्य अधिकारलाई क्रमशः नागरिकमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विश्वमा केन्या त्यस्तो मुलुक हो, जसले विकेन्द्रीकृत शासन प्रणाली (Devolved system of government) मा अधिकार विन्यासको मौलिक अभ्यास गरिरहेको छ । सन् २०१० मा नयाँ संविधान लागू गरेपछि विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा केन्द्र सरकार र ४७ वटा स्थानीय तहलाई (Counties) फरक फरक अधिकार दिइएको छ । यसले सङ्घीयताका आधारभूत विशेषताहरू समेट्छ तथापि यो पूर्ण सङ्घीयता होइन ।

यी दृष्टान्तहरुले देखाउँछ, विश्वमा सङ्घीयताको अभ्यास फरक फरक शासकीय स्वरूप र संरचनामा गरिएको छ । तसर्थ, सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूले यही नै शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्नैपर्छ भन्ने अनिवार्य छैन । देशको विशिष्टता, राजनीतिक शक्तिहरूको सिद्धान्त र दृष्टिकोण एवं समकालीन सामाजिक मनोविज्ञानका आधारमा पनि सङ्घीय प्रणालीको अभ्यासमा पृथकता रहन्छ । 

४. सङ्घीयता असफलताका अनुभवहरू

सङ्घीय प्रणाली अभ्यासको अढाइ शताब्दीले यसका सवल र दुर्वल पक्षहरूबारे पर्याप्त अनुभव र शिक्षाहरू प्रदान गर्दै आएको छ । सङ्घीय प्रणालीको अवलम्बनका कारण द्रूत र तीव्र आर्थिक, सामाजिक विकास र रूपान्तरण हासिल गरेका थ्रुपै मुलुक छन् । त्यस्तै यो प्रणाली असफल भएका मुलुकहरूसमेत छन् । ती मुलुकमा यो प्रणली असफल हुनुमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक असमानता, जातीय वा सांस्कृतिक विभाजन, केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारबीचको द्वन्द्व एवं कमजोर संवैधानिक संरचना जिम्मेवार देखिन्छन् ।

सन् १९९० को दशकबाट सङ्घीयताको अभ्यास गरेको मुलुक हो युगोस्लाभिया । तर, जातीय समूहहरूबीचको अन्तर्सम्वन्धलाई सुदृढ गर्न नसक्दा एवं केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका कमजोर रहँदा यो स्लोभेनिया, क्रोएसिया, बोस्निया र हर्जेगोविना, सर्बिया र मसेडोनियामा विभक्त भयो । त्यस्तै  चेक र स्लोभाक क्षेत्रहरूको बीचमा राजनीतिक असहमति र अलग्गै राष्ट्र निर्माणको चाहनाका कारण चेकोस्लोभाकिया सन् १९९३ मा शान्तिपूर्ण रूपमा दुई देशमा विभाजित भयो– चेक गणतन्त्र र स्लोभाकिया । सन् १९७४ मा सैन्य “कू”मार्फत् इथियोपियाको सङ्घीयता असफल पारियो । गृहयुद्ध र जातीय द्वन्द्वका कारण पनि यहाँको सङ्घीय प्रणाली दीगो हुन सकेन । यद्यपि, इथोयिपिया ९० को दशकपछि पुनः सङ्घीय प्रणालीमा फर्किएको छ । 

सन् १९५३ देखि १९६३ सम्म होडेसिया–न्यासाल्याण्ड (Central arican Federation) सङ्घीय प्रणालीमा थियो । सङ्घीय प्रणालीले दक्षिण र मध्य अफ्रिकाका तीन उपनिवेशहरू (होडेसिया र न्यासाल्याण्ड) लाई समेटेको थियो, तर औपनिवेशिक शासन, राजनीतिक असहमति र जातीय विभाजनका कारण यहाँ सङ्घीयता असफल भयो ।  त्यस्तै १९४६ मा ब्रिटिश उपनिवेशहरूको रूपमा स्थापित गरिएको मलाया सङ्घ (Federation of Malaya) स्थानीय मले जातिहरूको असन्तोषका कारण धरापमा पर्‍यो । १९४८ मा मलाया सङ्घ भङ्ग गरी नयाँ संरचना निर्माण गरियो । आजको मलेसिया त्यसकै उपज हो । सन् १९५८ देखि १९६१ सम्म अस्तित्वमा रहेको अरब गणराज्यहरूको सङ्घ (United Arab Republic - UAR) सिरियामा भएको राजनीतिक असन्तुष्टिका कारण विघटित भयो ।

सेनेगल र गाम्बिया ले सन् १९८२ मा स्थापना गरेका सेनिगाम्बिया (Senegambia Confederation), आर्थिक र राजनीतिक समस्याहरूका कारण सन् १९८९ मा भङ्ग गरियो । त्यस्तै सन् १९७२ मा इजिप्ट, लिबिया र सिरिया मिलेर गठन गरेको अरब राज्यहरूको गणतन्त्र (Federation of Arab Republics) अस्थिर राजनीतिक गठबन्धन, राजनीतिक मतभेद र नेतृत्वबीच असहमतिका कारण असफल भयो । सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक (Central arican Republic) पनि कमजोर प्रशासनिक प्रणाली र संरचना, आन्तरिक द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताका कारण असफल हुन पुग्यो ।

शक्तिशाली सोभियत युनियन १९९१ मा बिखण्डित भयो । यसको असफलताबारे विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुँदै गएको छ, जसको केन्द्रभागमा राजनीतिक दृष्टिकोण र पक्षधरता मुख्य मानिन्छ । पुँजीवादी शक्तिहरूले सोभियत सङ्घ असफल हुनुमा विभिन्न गणराज्यहरूमा स्वतन्त्रता आन्दोलन, आर्थिक अस्थिरता र राजनीतिक कमजोर व्यवस्थापन मुख्य ठान्दछन् । तर, समाजवादी दृष्टिकोण राख्नेहरू यो विचारसँग सहमत छैनन् । समाजवादीहरू लेनिनको मृत्युपछि सोभियत सङ्घले सामाजिक साम्राज्यवादको नीति लिनु, सोभियत युनियनभित्र पुँजीवादी विचार हावी हुनु, शीतयद्धु र अमेरिकासँगको प्रतिस्पर्धामा मानवीय आवश्यकता र विकासलाई सम्बोधन गर्न छोडेर अधिक फौजीकरण हुँदै जानु, कृषि र उद्योगको सन्तुलनमा बेवास्ता गर्नु, प्रभुत्ववादी शक्तिहरूले समाजवादी शिविरभित्र अन्तरविरोध सिर्जना गर्नु, स्वेच्छापूर्वक सङ्घीय ढाँचामा समावेश भएका राज्यहरूमाथि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुजस्ता कारणहरू जिम्मेवार ठान्दछन् । 

सतहमा हेर्दा उल्लिखित मुलुकहरूमा सङ्घीय प्रणाली असफल हुनुमा आन्तरिक द्वन्द्व, राजनीतिक विभाजन, जातीय असहिष्णुता र अन्य संरचनागत समस्या जिम्मेवार देखिन्छन् । तर, गहिराइबाट हेर्दा बीसौँ शताब्दीमा पुँजीवादी र समाजवादी धुरीबीच जारी शीतयुद्ध र आफ्नो प्रभुत्व बिस्तार गर्ने होडबाजीको निशानामा सङ्घीय राज्यहरू परेको देखिन्छ । यद्यपि, सङ्घीयता सफलताको लागि बलियो संवैधानिक संरचना, प्रादेशिक सरकारहरूबीच सहकार्य, सुशासन र सेवा प्रवाहको प्रत्याभूति र नागरिकहरूको समर्थन अत्यावश्यक शर्त हो ।

५. नेपालमा सङ्घीयताको अवधारणा

नेपालमा विकेन्द्रीकरणको नीतिबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको भए पनि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को नेतृत्वमा सञ्चालित जनयुद्धपछि सङ्घीय प्रणालीको बहस व्यवस्थित रूपमा अगाडि आयो । वि.सं.२०६० को वरिपरि माओवादीले अलग–अलग स्वायत्त गणराज्यहरू ९ब्गतयलयmयगक चभउगदष्अिक० का रूपमा जनसरकारहरू घोषणा गर्‍यो । मगराँत, तमुवान्, ताम्सालिङ, नेवा, थरूहट, किराँत, मधेश आदि पहिचानमा आधारित तथा भेरी–कर्णाली र सेती–महाकालीका रूपमा क्षेत्रीय रूपमा उत्पीडनमा परेका क्षेत्रहरूलाई स्वायत्तता प्रदान गर्ने घोषणापछि सङ्घीयताको अवधारणाले व्यवस्थित आकार लियो । 

वि.सं. २०६३ सालमा अन्तरिम संविधान तयार गने क्रममा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूले सङ्घीय प्रणालीको प्रस्ताव अगाडि सारेका भए पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा संविधानमा सङ्घीय शासन प्रणालीको स्पष्ट किटानी भएन । यद्यपि, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने विषयलाई संविधानले अमूर्तरूपले उल्लेख गरेको थियो । अन्तरिम संविधान जारी भएपश्चात मधेशकेन्द्रित दलहरूले आफ्नो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गरे । मधेशी समुदाय, जनजाति, थारू र अन्य क्षेत्रीय समूहले आफ्नो पहिचान, अधिकार र राजनीतिक समावेशीकरणका लागि सङ्घीयताको माग गरेपछि यो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुग्यो ।

२०६४ चैत्रको निर्वाचनपछि सङ्घीयताको मुद्दा संविधानसभामा प्रवेश गर्‍यो । संविधानसभामा सङ्घीयताको पक्ष र विपक्षमा अभिमत जाहेर हुनुका साथै सङ्घीयतासम्बन्धी दृष्टिकोण, नीति, संरचना र अधिकारका बारेमा पनि घनिभूत बहसहरू भए । सङ्घीयता र अग्रगामी राजनीतिक परिवर्तनका मुद्दाहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा २०६९ जेठमा संविधान जारी नगरिकनै संविधानसभा विघटन भयो । २०७० मंसीरको दोस्रो निर्वाचनपछि गठित संविधानसभाले संविधान निर्माणलाई पूर्णता दियो । 

संविधानले सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्दा कस्ता आधारहरू लिने भन्ने सम्बन्धमा दलहरूबीच घनिभूत बहस भयो । अन्ततः पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारहरूसहित संविधानसभाले एकमतले सङ्घीय प्रणालीसम्बन्धी बहसको टुङ्गो लगायो । पहिचानका पाँच आधार मा साझा भाषा, साझा भूगोल, साझा अर्थतन्त्र, साझा मनोवैज्ञानिक बनोटमा केन्द्रित हुने कुरामा सहमति बन्यो। ती पाँच आधार निम्न थिएः

१. जातीय/समुदाय

२. भाषिक, 

३. सांस्कृतिक

४. भौगोलिक/क्षेत्रगत निरन्तरता 

५. ऐतिहासिक निरन्तरता ।

त्यसैगरि सङ्घीय प्रणालीमा सामथ्र्य अर्को महत्वपूर्ण आधार थियो । सामथ्र्यका दृष्टिले यी चार आधारलाई मुख्यरूपमा छनोट गरियो ।

१. आर्थिक अन्तरसम्वन्ध र सामथ्र्य

२. पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना 

३. प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता

४. प्रशासनिक सुगमता ।

सङ्घीयता सबै आयामबारे सघन बहसपश्चात नेपालले सङ्घीय प्रणालीको छनोट गरेको थियो । एकात्मक एवं सामन्ती राज्यव्यवस्थाले खडा गरेको उत्पीडन अन्त्य गर्न, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विभेदको अन्त्य गरी समावेशी र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न, पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न, लोकतन्त्रबाट प्राप्त लाभको समानुपातिक, समतामूलक र समावेशी वितरणको अवस्था सिर्जना गर्न सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरियो । त्यस्तै स्थानीय श्रोत साधनहरूको पहिचान, परिचालन र सदुपयोग गर्न तथा स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, राज्यप्रदत्त सेवा सुविधाहरूको समान वितरण र विकास निर्माणको प्रतिफलमा समान हिस्सेदारी स्थापित गर्न, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न सङ्घीय प्रणाली छनोट गरियो ।

यसरी दोस्रो संविधानसभालेसङ्घीय प्रणालीको नीति, ढाँचा, संरचना र अधिकारबारे सहमति जुटाएपछि २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । त्यसयता नेपाल सङ्घीयताको  सफल अभ्यासका निम्ति प्रयत्नशील छ ।

६. सङ्घीय प्रणालीका मूल विशेषता

माथि नै चर्चा गरिएको छ कि विश्वमा सङ्घीय प्रणालीका आ–आफ्नै विशेषता र मौलिकता छन् । नेपालको सङ्घीय प्रणालीका आधारभूत विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छः

- नेपालमा तीन तहको सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गरिएकाले ती तहहरूले एकसाथ राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दछन्, जसमा सेवा प्रवाह, भौतिक एवं मानवीय विकास र शीघ्र प्रतिफलका निम्ति योगदान पर्छ ।

- संविधानमा नै तीन तहको सरकारको अधिकार किटान गरिएका कारण आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा प्रत्येक तहको सरकार स्वशासित र स्वायत्त रहन्छ ।

- सङ्घीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन नपाउने र सङ्घीय र प्रादेशिक कानुनसँग बाझिने गरी स्थानीय तहले कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरिएकाले देशको सार्वभौमिकताको रक्षा र साझेदारीमा सबैको स्वामित्व रहन्छ । 

- आ–आफ्ना मतदाता/नागरिकहरूप्रति प्रत्येक तहको सरकार प्रत्यक्ष रूपमा उत्तरदायी हुन्छ ।  यसले जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउँछ ।

-  तीन तहका सरकारहरूबिच शक्तिको बाँडफाँट, नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था रहेका कारण सबै सरकार एक–अर्कासँग समन्वयात्मक ढाँचामार्फत् सहकार्य गर्दछन् ।

- सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार एवं प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका फरक फरक इकाइबीच हुनसक्ने विवादलाई निरूपण गर्न अन्तर समन्वय परिषद्को व्यवस्था गरिएकाले विवाद र तिक्तताहरू समाधानमा योगदान पुग्दछ ।

७. नेपालको संविधानमा सङ्घीयता

२०७२ मा जारी नेपालको संविधानले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको प्रस्तावनामा “बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै; ....सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्दछौं” भनिएको छ ।

हाम्रो संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सङ्घीय प्रणालीसहित तीनै तहमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायप्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानमा सङ्घीयता सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाका मूल विषयहरू निम्न छन् :

- संविधानको धारा ५६ मा राज्यको संरचनाबारे व्यवस्था गरिएको छ, जसमा राज्यको संरचना सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल हुने व्यवस्था छ । यही धारामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको संरचना रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

- धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाँडसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा व्यवस्था भएअनुरूप तथा साझा अधिकारको प्रयोगबारे प्रबन्ध गरिएको छ । संविधानले ती अधिकारहरूको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । 

- धारा ५८ मा अवशिष्ट अधिकारको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको एकल र साझा अधिकारभित्र नरहेका अधिकारहरू स्वतः सङ्घमातहत रहने व्याख्या गरिएको छ ।

- धारा ५९ (१) मा सङ्घीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको कानुन बनाउने, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्ने, नीति तथा योजना विश्लेषण एवं तयार पार्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

- संविधानको धारा ६० (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयहरूमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व संकलन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

- धारा २३२ (१) मा तीन तहको सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने व्यवस्था गरिएको छ, जुन हाम्रो सङ्घीय प्रणालीको सुन्दरता र मेरूदण्ड दुवै हो ।

- धारा २५० मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, त्यस्तै धारा २५१ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरिएको छ ।

८. वित्तीय सङ्घीयता

नेपालको संविधानबमोजिम गठित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले नेपालको वित्तीय सङ्घीयताको पाँच अवयव उल्लेख गरेको छ, ती निम्न छन्ः

- खर्च जिम्मेवारी : संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगको लागि अलग अलग आर्थिक कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गरी सङ्घीय सञ्चित कोष, प्रदेश सञ्चित कोष र स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था गर्नुका साथै तीनै तहको स्रोत परिचालन, कोष व्यवस्थापन, खर्च निकासा पद्धति, जाँच परीक्षण लगायतका वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरूबारे व्यवस्था गरेको छ ।

- राजश्व अधिकार/जिम्मेवारी : नेपालको संविधानको धारा ६० मा राजश्व स्रोतको बाँडफाँट सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी उपधारा (१) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तीनै तहका सरकारले संविधान र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कर र गैरकर राजश्व उठाउन सक्छन् ।

- अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण : संविधानको धारा ६० र २५१ का विभिन्न उपधारामा राजस्व बाँडफाँटका अतिरिक्त समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपुरक अनुदानका माध्यमबाट अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

- आन्तरिक ऋणको अधिकार : नेपालको संविधान बमोजिम वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ । नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेशले पनि लिन पाउने व्यवस्था छ । संविधानले धारा २५१ (१) को ‘च’ बमोजिम समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विष्लेषण गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने काम कर्तव्य र अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।

- प्राकृतिक स्रोतको परिचालन : संविधानको धारा ५९ (४) मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग वा विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रूपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै धारा ५९ मा तीन तहले आ–आफ्नो बजेट बनाउने, तीन तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था  छ । धारा (६०) मा तीन तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजश्य उठाउन सक्ने तर साझा अधिकार सूचिभित्रका विषय र कुनै तहको विषयमा नपरेका विषयमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम कर लगाउने र राजश्व उठाउने व्यवस्था छ ।

९. प्रशासनिक सङ्घीयता 

प्रशासनिक सङ्घीयता २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि लागू भएको एक महत्वपूर्ण शासन प्रणाली हो, जसले देशलाई तीन तहमा विभाजन गरेर शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेको छ । नेपालको सङ्घीय प्रणालीमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार रहेका छन् । यस प्रणालीले प्रशासनिक र कानुनी शक्तिलाई केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म बाँडेर राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी र जनमुखी बनाउने लक्ष्य राख्दछ ।

- सङ्घीय सरकारः सङ्घीय सरकार नेपालको प्रमुख शासन संरचना हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राष्ट्रिय रक्षा, मौद्रिक नीति, राष्ट्रिय योजना र सङ्घीय कानुनहरूको निर्माण जस्ता जिम्मेवारी वहन गर्दछ । यसले राष्ट्रिय विषयहरूमा निर्णय लिने र राष्ट्रिय योजनाहरू निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ ।

- प्रदेश सरकारः प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यातायात, पर्यटन र साँस्कृतिक सम्वद्र्धन लगायतका अधिकार प्रदान गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका विशेष अधिकार उल्लेख छन्, जस्तैः प्रदेशस्तरीय कानुन निर्माण, प्रदेश बजेट निर्माण, प्रदेशको प्रहरी प्रशासन, पर्यटन प्रवद्र्धन, प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण र विकास योजना आदि । साथै प्रदेशसभाले प्रदेशको आन्तरिक व्यवस्थापन, कर संकलन र प्रादेशिक विकास योजनाहरू निर्माण गर्दछ ।

-  स्थानीय तहः स्थानीय तहभित्र गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिहरू पर्दछन् । स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार, खानेपानी, सरसफाइ, सडक र अन्य आधारभूत सेवाको व्यवस्थापन गर्दछन् । उनीहरूले आफूअनुकूल विकासका योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र स्रोतहरू परिचालन गर्ने अधिकार राख्दछन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा स्थानीयस्तरमा कर संकलन, स्थानीय विकास योजना निर्माण, कृषि, पशुपालन, स्थानीय शिक्षा र स्वास्थ्य व्यवस्था, स्थानीय बाटो, खानेपानी व्यवस्थापन, सञ्चार लगायत अधिकार छन् ।

नेपालको संविधानको धारा (८५) मा नेपाल सरकारले सङ्घीय निजामती सेवा र आवश्यकताअनुसार अन्य सङ्घीय सरकारी सेवा गठन गर्नसक्ने र सोका लागि कानुनी व्यवस्था गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ । यसका साथै सरकारी सेवामा समानुपातिक, समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निम्ति अलग्गै कर्मचारी संयन्त्र रहनसक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानले गरेको छ । 

१०. सङ्घीयता र जनप्रतिनिधि

एकात्मक प्रणालीमा एउटा गाविसमा १ जना अध्यक्ष, १ जना उपाध्यक्ष, ९ जना वडा अध्यक्ष र ३६ जना वडा सदस्य गरेर ४७ जना जनप्रतिनिधि हुन्थे । अहिले त्यही गाविस वडामा रूपान्तरण भएको छ, जहाँ १ वडा अध्यक्ष र ४ वडा सदस्य गरी जम्मा ५ जना जनप्रतिनिधि छन् । 

विगतमा अञ्चलाधीश, क्षेत्रीय प्रशासक लगायतका धेरै प्रशासनिक अधिकारीहरू पनि थिए । हिजो सबै निकायले सरकारको मान्यता नपाए पनि केन्द्रीय सरकार, विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, इलाका र गाविस गरी ६ वटा संरचना थिए । अहिले ती घटेका छन्– केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह गरी ३ संरचनामा । 

तथ्याङ्कबाट एकात्मक राज्य प्रणालीभन्दा सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएपश्चात देशमा १,५०,७५२ जना जनप्रतिनिधि घटेको देखिन्छ ।

क्र.सं.    जनप्रतिनिधि    एकात्मकता (२०५४)    सङ्घीयता (२०७९)

१.    प्रतिनिधिसभा    २०५ जना    २७५ जना

२.    राष्ट्रिय सभा    ६० जना    ५९ जना

३.    प्रदेशसभा    –    ५५० जना

४.    नगरपालिका (प्रमुख/उपप्रमुख)    ११६ जना    ५८६ जना

५.    गाउँपालिका (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष)    –    ९२० जना

६.    गाविस–२९१२ (अध्यक्ष/उपाध्यक्ष)    ५८२४ जना    –

७.    वडा अध्यक्षहरू    २६,२०८ जना    ६,६८० जना

८.    वडा सदस्यहरू    १,५५,८६२ जना    २८,४५३ जना

    जम्मा जनप्रतिनिधि    १,८८,२७५ जना    ३७,५२३ जना

स्रोत : निर्वाचन आयोग, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको पोर्टल ।

११. सङ्घीयताका लाभ

नेपालजस्तो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यास, विविधतायुक्त समाज र विकासोन्मुख मुलुकका निम्ति सङ्घीय प्रणाली निकै लाभदायी हुन सक्दछ । सङ्घीयताबाट प्राप्त गर्न सकिने केही लाभ निम्नानुसार छन्ः

- स्थानीय स्वायत्तता र निर्णय क्षमता :- सङ्घीयताले शक्ति विकेन्द्रीकरण गरेर स्थानीय तहलाई थप अधिकार प्रदान गर्दछ । यसले स्थानीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रको विशेष आवश्यकता र समस्या बुझेर तिनको समाधानका लागि छिटो निर्णय गर्न सक्छ । स्थानीय विकासका लागि स्रोतहरूलाई उचित ढङ्गले परिचालन गर्न सङ्घीय प्रणाली प्रभावकारी हुन्छ ।

- समावेशी शासन :- सङ्घीयता विविध जाति, भाषा, क्षेत्र, र साँस्कृतिक पृष्ठभूमि भएका जनताका लागि समावेशी शासन प्रणाली बनाउन मद्दत गर्दछ । आफ्नो पहिचान र अधिकार सुनिश्चित गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने अवसर दिन्छ । यसले राजनीतिक रूपमा उत्पीडित वा सीमित क्षेत्रहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अवसर प्रदान गर्दछ ।

- केन्द्रको भार कटौती :- सङ्घीयताले केन्द्रीय सरकारको जिम्मेवारीलाई प्रादेशिक सरकारहरूमा बाँड्छ । यसबाट केन्द्रमा कामको चाप कम हुन्छ र केन्द्रले मुख्य राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर काम गर्न सक्दछ । यसले प्रशासनिक कामकाजमा चुस्तता ल्याउनुका साथै निर्णय प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दछ ।

- क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलन :- सङ्घीय प्रणालीले देशको विकासमा सन्तुलन कायम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । हरेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो विकास प्राथमिकताअनुसार स्रोतको परिचालन गर्न सक्छ । क्षेत्रीय असमानता घटाउँदै सबै क्षेत्रमा विकासका समान अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्दछ ।

- राजनीतिक स्थिरता र जवाफदेहिता :- यसले प्रादेशिक सरकारको जवाफदेहिता बढाउँछ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु दैनानुदिन जनतासँगको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुन्छन् । जनताको आवश्यकताअनुसार काम नगरेमा उनीहरू लगत्तैको स्थानीय निर्वाचनमा जिम्मेवार बनाइन्छन् ।

- विविधता व्यवस्थापन :- बहुभाषिक, बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक मुलुकहरूमा विविधतालाई व्यवस्थापन गर्न सङ्घीयता उपयुक्त छ । यसले फरक–फरक समुदायहरूको राजनीतिक, साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्दछ, राज्यप्रति उनीहरूको अपनत्व र जिम्मेवारीबोध बढाउँछ ।

- सेवा प्रवाहमा सरलीकरण :- यस प्रणालीमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले जनताको आवश्यकताअनुसार सेवा वितरण गर्न सक्छन् । स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास तथा अन्य सार्वजनिक सेवा सुधार गर्न सजिलो हुन्छ । जनतामा सेवाको सहज पहुँच हुन्छ ।

- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र नवप्रवर्तन :- प्रदेश सरकारहरूबीच प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्ना क्षेत्रमा थप राम्रो नीति ल्याउन प्रेरित हुन्छन् । यसले नवप्रवर्तन ९क्ष्ललयखबतष्यल० गर्न र विकासका नयाँ मोडेलहरू स्थापित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । यसले अन्ततः समग्र देशको प्रगतिलाई बढाउँछ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको हस्तक्षेप र आक्रमण, भूराजनीतिक जोखिम र आन्तरिक समस्याहरूबाट सजग हुन सक्दा साना देशले पनि सङ्घीय प्रणालीबाट गुणात्मक लाभ लिन सक्दछन् भन्ने तथ्य केही मुलुकको दृष्टान्त हेर्दा मात्रै पनि प्रमाणित हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीट्जरल्यान्ड, भारत, ब्राजिल, अस्ट्रिया, संयुक्त अरब एमिरेट्स, दक्षिण अफ्रिका, बेल्जियम, नाइजेरिया लगायतका मुलुकले सङ्घीय प्रणालीमार्फत् तीव्र आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थीरता, जातीय एवं भाषिक एकता र सामाजिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याएका छन् ।

१२. सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था

मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी भएको नौ वर्ष पुरा भइसक्दासमेत सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक देखिँदैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्थालाई बुँदागत रूपमा यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ :

- अन्तरप्रदेश परिषद्, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन भई कार्यप्रारम्भ भएको छ । सङ्घीय संरचनाअनुसारका कार्यालयहरू खडा भएका छन् । अन्तरप्रदेश परिषद्का बैठकहरू गरी सङ्घीय कार्यान्वयनका निम्ति पहलहरू गरिएका छन् ।

- सङ्घीयतामा वित्तीय हस्तान्तरणको काम व्यवस्थित हुँदै गएका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित तुल्याएका छन् । अनुदान, कर, वैदेशिक सहायता सम्बन्धी सङ्घीय व्यवस्थाको प्रयोग हुँदै आएको छ ।

- सङ्घीय कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा छन् । प्रान्तीय र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन २०७४, कर ऐन २०७४, प्रदेश सभा गठन तथा कार्य सञ्चालन ऐन २०७४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, निर्वाचन सम्बन्धी ऐन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सम्बन्धी ऐन २०७५, प्रशासनिक अदालत ऐन २०७५, संविधान कार्यान्वयन निगरानी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन लगायतका सङ्घीय ऐनहरू सङ्घीय संसदबाट पारित भएका छन् । एकात्मक प्रणालीको ढाँचामा रहेका कैयौँ ऐनलाई सङ्घीय ढाँचाअनुरूप संशोधन गरिएको छ । 

- सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन तयार भई त्यसको समयानुकूल परिमार्जनसमेत भएको छ । जसमा सङ्घीयताअन्तर्गत केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहका विभिन्न सरकारी निकायहरूबीचको अधिकार, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको स्पष्ट बाँडफाँट गरिएको छ । यसमा संविधानमा तोकिएका अधिकार र जिम्मेवारीको कार्यविस्तार, प्रमुख जिम्मेवारीहरूको बाँडफाँट, सेवाहरूको विकेन्द्रीकरण, कानुनी संरचना र नीतिगत समन्वय, स्रोत साधनको बाँडफाँट, मानव संसाधनको व्यवस्थापन, न्यायिक व्यवस्थापन र विवाद समाधान, समन्वय र सहकार्यका उपायहरू, अन्तरनिकाय सहयोग र क्षमता विकास लगायत पक्ष समाविष्ट छन् ।

- तर, राजनीतिक अस्थीरता, राजनीतिक नेतृत्वमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको इच्छाशक्तिमा अभाव, केन्द्रीकृत सामाजिक एवं प्रशासनिक मनोविज्ञान, प्रशासनिक अन्योल, कर्मचारीतन्त्रमा वृत्ति–विकासको चासो, पर्याप्त सन्दर्भस्रोतको अभाव लगायतका कारण सङ्घीयताको कार्यान्वयन अपेक्षित परिणाममुखी बन्न सकेको देखिँदैन । यसका निम्ति सकारात्मक दवाव र उत्प्रेरणा आवश्यक देखिन्छ ।

१३. सङ्घीयता कार्यान्वयनका चुनौती 

सङ्घीय प्रणाली नेपालका निम्ति नौलो अभ्यास भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती आउनु स्वाभाविकै हो । तत्कालका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीलाई निम्न रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ । यी चुनौती बिस्तारै समाधान हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

- साझा दृष्टिकोण र समान बुझाइ :- संविधानप्रति राजनीतिक दल, प्रशासन र नागरिक समाजको साझा दृष्टिकोण र समान बुझाइ नहुँदा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । साथै प्रशासन र राजनीतिबीच अन्तरसम्बन्ध परिभाषित गर्नुपर्ने र सरकारका तहहरूबीच समन्वय गर्नु तथा अन्तरप्रदेश परिषद्लाई नियमित र प्रभावकारी तुल्याउनुपर्ने चुनौती छ ।

- संवैधानिक अस्पष्टता र अधिकार विवाद :- नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारहरूको विभाजन गरेको भए पनि धेरै क्षेत्रहरूमा अस्पष्टता छ । अनुसूची ५, ६, ७, र ८ मा उल्लेखित अधिकारहरूको व्याख्या र सीमांकन स्पष्ट छैन । तसर्थ, सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूबीच उत्पन्न अधिकार विवादहरू समाधान गर्नुपर्दछ ।

- अपर्याप्त कानुन र नीतिगत ढिलासुस्ती :- सङ्घीय संरचनाको आवश्यकताअनुसार नीतिहरू निर्माण गर्न ढिलाइ हुनु, सङ्घीय कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुनु तथा नीतिगत अस्पष्टता र समन्वयको अभावले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती पैदा भएको छ ।

- वित्तीय सङ्घीयता र स्रोत बाँडफाँटको समस्या :- सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि पर्याप्त वित्तीय स्रोतहरू आवश्यक छन् । तर सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्रोत साधनको बाँडफाँटमा समस्या देखिएको छ । संघीय सरकारले स्रोत र अधिकार वितरण गर्दा पारदर्शिता र निष्पक्षता नदेखाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा असन्तुष्टि देखिएको छ । राजस्व संकलनका अधिकार हस्तान्तरण हुन नसक्दा, प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक स्रोतको अभावमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

- संस्थागत क्षमता र दक्ष जनशक्तिको कमी :- सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र दक्ष जनशक्तिको अभाव सङ्घीयताको प्रमुख चुनौती हो । नयाँ संरचनाको आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संस्थागत कार्यसम्पादनमा कमी देखिएको छ । आवश्यक तालिमको अभाव, नयाँ संरचनामा काम गर्ने अनुभव नभएको र काम गर्ने वातावरणको अभावले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ ।

- अन्तर–सरकारी समन्वयको अभाव :- सङ्घीय प्रणालीमा तीनवटै तहका सरकारहरूबीच समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी समन्वयमा समस्या आएको छ । कानूनी रूपमा समन्वयका संरचनाहरू बने पनि व्यवहारमा तिनको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् । समन्वयको अभावले नीति निर्माण, सेवा प्रवाह र स्रोत साधन व्यवस्थापनमा असंगति निम्त्याएको छ, जसले सङ्घीय शासन प्रणालीमा बाधा उत्पन्न गरेको छ ।

- राजनीतिक अस्थीरता र असहमति :- सङ्घीयता लागू भएदेखि नै देशमा राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर जारी छ । राजनीतिक दलहरूबीचको असहमति र प्रतिस्पर्धाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गराएको छ । प्रदेश तहमा आवश्यक स्रोत र अधिकारहरूको व्यवस्थापनमा असहमति हुँदा प्रदेशहरू पर्याप्त रूपमा सशक्त हुन सकेका छैनन् । पार्टीगत राजनीतिले प्रदेश र स्थानीय सरकारका निर्णय प्रक्रियामा असर पुर्‍याउँदा सङ्घीय शासन प्रणालीको स्थायित्व र दीर्घकालीन सफलतामा चुनौती खडा गरेको छ ।

- स्थानीय सरकारहरूको सीमित क्षमता :- सङ्घीयताअन्तर्गत स्थानीय तहहरूले धेरै जिम्मेवारी पाएका छन् । तर, उनीहरूको प्रशासनिक र संस्थागत क्षमता सीमित छ । स्रोत साधन, कर्मचारी व्यवस्थापन र नीतिगत अनुभवको कमीले स्थानीय सरकारहरूको कार्यक्षमता कमजोर बनाएको छ । निर्णय प्रक्रियाको ढिलासुस्ती, वित्तीय अनियमितता र सुशासनको अभावले सङ्घीयतामा चुनौती थपेको छ ।

- भौगोलिक र सामाजिक विविधता :- नेपालमा भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड र तराईका भिन्न क्षेत्रहरू छन् । यी क्षेत्रहरूबीचको विकास असमानता सङ्घीयताको लागि चुनौतीपूर्ण छ । जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता रहेकोले सबै समुदायलाई समेट्ने नीतिगत ढाँचा निर्माण गर्न कठिनाइ उत्पन्न भएको छ ।

- अधिकारको दोहोरोपन र कानुनी विवाद :- सङ्घीय संरचनामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रबीच स्पष्ट सीमा नहुँदा अधिकारको दोहोरोपन र कानुनी विवादहरू देखापरेका छन् । कतिपय अधिकारहरूमा केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच टकराव उत्पन्न भएको छ, जसले प्रशासनिक प्रक्रियामा समस्या ल्याएको छ ।

- सङ्घीय संरचनामा कार्यान्वयनको ढिलाइ :- सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनाहरू अझै पूर्ण रूपमा निर्माण हुन सकेका छैनन् । कानुनी र संस्थागत सुधारका प्रक्रियाहरूमा ढिलाइ भएकोले सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।

१४. निष्कर्ष

विविधतायुक्त भाषा, जाति, संस्कृति, मनोविज्ञान र भौगोलिक विशेषता भएको नेपालजस्तो मुलुकका निम्ति एकात्मक राज्यले खडा गरेका उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्दै पहिचान र अधिकारमा आधारित समतामूलक, न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली निर्माणका निम्ति सङ्घीय प्रणाली बरदान सावित हुन सक्दछ । 

तर, सङ्घीयताप्रति पर्याप्त ज्ञान र अनुभवको अभाव, एकात्मक एवं केन्द्रीकृत सोंच, साधनस्रोतको बहुआयमिक सम्भावना र परिचालनको खोजीमा उदासिनता र रचनात्मक कार्यको अभाव, अन्तरनिकाय समन्वयमा कमजोर कार्यक्षमता, सङ्घीयताविरोधीको नियमित प्रहार र प्रचार, नवीनतम सोंच र दृढ इच्छाशक्ति अभावजस्ता कारण सङ्घीयताको जुन स्तरमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, त्यस्तो हुन सकिरहेको छैन । 

अर्कोतर्फ, सङ्घीय प्रणालीलाई सकारात्मक प्रतिस्पर्धाका निम्ति प्राप्त ऐतिहासिक बरदानका रूपमा नभएर अधिकारको दुरूपयोग गर्ने अवसरका रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिसमेत हाम्रा सन्दर्भमा घातक देखिएको छ । तसर्थ, सङ्घीयतालाई कुनै दल, जाति वा समूहविशेषको मुद्दाका रूपमा नभएर राष्ट्रिय महत्व र आवश्यकताका रूपमा ग्रहण गर्दै यसको असल र सफल कार्यान्वयनका निम्ति जिम्मेवारीअनुरूप क्रियाशील हुनु आजको आवश्यकता हो । 

सन्दर्भसूचि
१. नेकपा (माओवादी) का ऐतिहासिक दस्तावेजहरू, २०५४
२. गोविन्द न्यौपाने, नेपाली समाजको रूपान्तरण, पेज ४०
३. विविध पुस्तक भण्डार, रूसी कम्युनिष्ट पार्टी (बोल्सेभिक) को इतिहास
४. भ्ला.इ. लेनिन, संकलित रचना, भाग १, 
५. संयुक्त राष्ट्रसंघ घोषणापत्र र आइ.एल.ओ महासन्धि–१६९
६. १२ बुंदे समझदारी र बिस्तृत शान्ति सम्झौताका दस्तावेज
७. संविधानसभा निर्वाचनका लागि नेकपा (माओवादी) को प्रतिवद्वतापत्र
८. नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा, दलित आवाज
९. पब्लिक पोलिसी पाठशाला, विचार विशेष, भाग–२
१०. ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, संविधानसभा विषयगत समितिहरूको अवधारणापत्र र प्रारम्भिक मस्यौदाहरूको सारांश पुस्तिका
११. नेपालको संविधान (२०७२)
१२. नेपाल सरकार, कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन (२०८०)
१३. सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टल
१४. विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलमा प्रकाशित विश्लेषणात्मक आलेखहरू
१५. संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिमा भएका छलफलका प्रतिवेदनहरू
16.    https://www.britannica.com/topic/federalism
17.    Federalism in Nepal: Issues and Challenges
18.    Political system - Federalism, Sovereignty, Autonomy